बेगूसराय में रातभर जेसीबी से कट रही किसानों की जमीन, कृषि भूमि पर माफिया कर रहे अवैध खनन, डीएसपी और एसडीओ से की गई शिकायत

Begusarai Illegal Mining: बेगूसराय के तेघड़ा अनुमंडल में कृषि योग्य भूमि पर अवैध मिट्टी कटाई का मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय किसान दहशत में हैं. जेसीबी और ट्रैक्टरों के इस्तेमाल से उपजाऊ जमीन गहरे गड्ढों में बदल रही है और फसलें भी प्रभावित हो रही हैं.

Begusarai Illegal Mining : बेगूसराय जिले के तेघड़ा अनुमंडल में कृषि योग्य भूमि पर कथित अवैध मिट्टी कटाई का मामला सामने आया है. तेघड़ा थाना क्षेत्र के मधुरापुर में पंचायत निवासी पंकज कुमार ने डीएसपी कृष्ण कुमार से मुलाकात कर अपनी कृषि योग्य भूमि पर कथित अवैध खनन की शिकायत की है. उन्होंने आरोप लगाया कि बछवाड़ा थाना क्षेत्र के झमटिया स्थित उनकी करीब 10 कट्ठा जमीन पर रात के समय जेसीबी की मदद से मिट्टी की अवैध कटाई की जा रही है.

जेसीबी और ट्रैक्टर से मिट्टी कटाई का आरोप

भू-स्वामी पंकज कुमार का आरोप है कि देर रात से अहले सुबह तक उनकी जमीन से लगातार मिट्टी की कटाई कर उसे बेचा जा रहा है. उनका कहना है कि कथित खनन में जेसीबी और 15 से अधिक ट्रैक्टरों का उपयोग किया जा रहा है. उन्होंने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार को भी आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है.

किसानों ने उपजाऊ जमीन और फसलों को नुकसान का लगाया आरोप

स्थानीय किसानों का आरोप है कि अवैध खनन के कारण उपजाऊ कृषि भूमि गहरे गड्ढों में बदलती जा रही है. उनका कहना है कि कई स्थानों पर फसलें भी प्रभावित हुई हैं और आसपास के किसान डर के कारण खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं. किसानों का यह भी आरोप है कि कुछ लोगों पर दबाव बनाकर जमीन कम कीमत पर बेचने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है.

प्रशासन ने कार्रवाई का दिया भरोसा

डीएसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं एसडीओ राकेश कुमार ने कहा कि कृषि योग्य भूमि पर अवैध खनन दंडनीय अपराध है. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नियमों के तहत अनुमति जरूरी

जानकारों के अनुसार कृषि भूमि से मिट्टी कटाई के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है. निर्धारित मानकों से अधिक गहराई तक मिट्टी की कटाई नियमों के विरुद्ध मानी जाती है और इस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.