बरौनी नगर परिषद के CCTV प्रोजेक्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रशासन ने बताया तथ्यहीन, जांच के बाद सामने आयी सच्चाई
बरौनी नगर परिषद में CCTV कैमरों की खरीद को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. जिला प्रशासन ने इन आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है.
CCTV Tender Process: नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बरौनी द्वारा सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरों की कीमत को अत्यधिक बताते हुए भ्रष्टाचार से संबंधित जो आरोप लगाये जा रहे हैं, उन्हें जिला प्रशासन ने तथ्यहीन एवं भ्रामक बताया है. डीएम बेगूसराय रिची पांडेय के निर्देश पर नगर परिषद बरौनी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है.
जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी हुई निविदा प्रक्रिया
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बरौनी ने स्पष्ट किया है कि सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत निविदा प्रकाशित की गयी थी. इसके लिए जेम बीड संख्या GEM/2025/B/6140170 के माध्यम से कुल 229 कैमरों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की गयी तथा चयनित एजेंसी को नियमानुसार कार्यादेश दिया गया.
नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निविदा की शर्तों के अनुरूप चयनित एजेंसी को पोर्टल के माध्यम से 25 प्रतिशत अतिरिक्त कैमरों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का द्वितीय कार्यादेश भी दिया गया. इसके तहत 57 अतिरिक्त कैमरे उपलब्ध कराये गये. इस प्रकार नगर परिषद क्षेत्र में कुल 286 सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति की गयी है.
केवल कैमरों की कीमत नहीं है निविदा राशि
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर केवल कैमरों की खरीद की कीमत को आधार बनाकर भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं. जबकि निविदा की कुल राशि में केवल कैमरों की कीमत शामिल नहीं है. इसके अंतर्गत पूरे नगर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन तथा उनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक संपूर्ण व्यवस्था का खर्च भी शामिल है.
इस पूरी व्यवस्था में कैमरों के अतिरिक्त अधिष्ठापन स्थलों पर पोल, विद्युत व्यवस्था, पावर एवं स्टोरेज बैकअप, सर्वर रूम तथा सर्वर रूम के संचालन के लिए कर्मियों की उपलब्धता जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं.
फाइबर केबल और अन्य उपकरणों की लागत भी शामिल
निविदा की कुल राशि में विभिन्न विशिष्टियों वाले कैमरों के साथ फाइबर केबल, आरजे-45 कनेक्टर, 65 इंच एलईडी डिस्प्ले तथा अन्य आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियों की लागत भी शामिल है. चयनित एजेंसी के जिम्मे इस संपूर्ण निगरानी प्रणाली के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य भी निर्धारित है.
अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील
जिला प्रशासन ने कहा है कि सीसीटीवी परियोजना की निविदा राशि को केवल कैमरों की खरीद की कीमत के रूप में प्रस्तुत करना वास्तविक स्थिति को गलत तरीके से प्रदर्शित करना है. निविदा की राशि में कैमरों की आपूर्ति के साथ आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था, अधिष्ठापन, तकनीकी एवं संचालन संबंधी व्यवस्थाएं तथा रख-रखाव सहित संपूर्ण निगरानी प्रणाली को स्थापित कर उसे सुचारू रूप से संचालित करने का व्यय शामिल है.
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट एवं भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की जानकारी के संबंध में आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें.
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