बांका : जिले में अभियंत्रण विभाग किस प्रकार काम करते हैं इसका एक ताजा उदाहरण बांका जिले के बाराहाट बाजार में सामने आया है. बाराहाट स्थित राजकीय उच्च पथ के किनारे 18.19 लाख की राशि से नाला निर्माण की योजना है. इसके लिए बकायदा निविदा सूचना संख्या 8/15-16 निकाली गयी है. निविदा ना तो अभी […]
बांका : जिले में अभियंत्रण विभाग किस प्रकार काम करते हैं इसका एक ताजा उदाहरण बांका जिले के बाराहाट बाजार में सामने आया है. बाराहाट स्थित राजकीय उच्च पथ के किनारे 18.19 लाख की राशि से नाला निर्माण की योजना है. इसके लिए बकायदा निविदा सूचना संख्या 8/15-16 निकाली गयी है. निविदा ना तो अभी डाली गयी है
ना ही कार्य आवंटित हुआ है. बावजूद इस योजना पर आनन – फानन में काम शुरु कर दिया गया है. इस संबंध में बाराहाट व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को एक आवेदन देकर मामले की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है.
डीएम को दिये आवेदन में व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा है कि यह कार्य कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल के द्वारा कराया जाना है. विभाग ने इस संबंध में 16 जनवरी को एक दैनिक में निविदा प्रकाशित किया. निविदा के अनुसार बाराहाट में 18.19 लाख की राशि से बनने वाले इस नाले के परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि 22 एवं 23 जनवरी तथा खोलने की तिथि 24 जनवरी निर्धारित है. लेकिन माना जा रहा है
कि यह निविदा प्रकाशन सिर्फ दिखावे के लिए है क्योंकि 18 जनवरी से ही इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. कार्य स्थल पर ईंट सोलिंग किया जा रहा है. जबकि निर्माण सामग्री कार्य स्थल पर मौजूद है. यह स्थल एनएच के सटे है.
जिसके 4 लेन बनाने की बात चल रही है. अगर ऐसा होता है तो उक्त नाला बेमानी हो जायेगा. वैसे भी बगैर निविदा प्रक्रिया पूरी किये कार्यारंभ हो जाना संदिग्ध एवं गड़बड़ी की आशंकाओं को रेखांकित करता है. यहां सरकारी राशि के दुरुपयोग की पूरी संभावना है. आवेदन की प्रति राज्य के मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री एवं अभियंता प्रमुख सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गयी है.
कहते हैं कार्यपालक अभियंता : इस संबंध में ग्रामीण कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार ने कहा कि उनके विभाग से जिस काम की टेंडर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई उसमें काम कैसे आरंभ हो सकता है. अगर ऐसा कोई काम चल रहा है तो वह किसी अलग हेड या योजना का होगा उनके विभाग का नहीं.