उक्त बातें प्रभारी जिलाधिकारी सह उपविकास आयुक्त प्रदीप कुमार ने साप्ताहिक बैठक को संबोधित करते हुए कही. सोमवार को डीडीसी ने कार्यालय वेश्म में विभाग वार प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए व्यय, सेवांत लाभ, न्यायालय, जन शिकायत, एसी डीसी विपत्र से संबंधित मामलों पर विचार किया गया. वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त आंवटित राशि की वापसी न हो पर बल दिया.
शिक्षा विभाग से सीडब्लूजेसी के साथ एवं एमजेसी के दो मामले जो वर्ष 2014 के हैं उसपर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार को दिया. सेवांत लाभ से संबंधित कुल सात मामले विभिन्न विभागों के लंबित हैं जिसमें आरडब्लू डी वन के जसवंत जायसवाल एवं मनोरमा देवी के मामले लंबित हैं, वहीं पथ निर्माण विभाग के 2009 से राम गुलाम राम के साथ ही एक अन्य मामला लंबित है.
स्वास्थ्य विभाग के एक मामले सेवांत लाभ से संबंधित हैं जिसका निष्पादन कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. वहीं जिला पशुपालन पदाधिकारी को कार्य में शिथिलता पर स्पष्टीकरण पूछा गया है.भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि इवीएम गोदाम को जल्द से जल्द हैंड ओवर करें. जन शिकायत के 43 मामले लंबित हैं. वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है रोकड़ पंजी को यथाशीघ्र अद्यतन करें. इस मौके पर डीएलओ रामशंकर,स्थापना उपसमाहर्ता धीरेंद्र झा,सामान्य शाखा प्रभारी डा. संजय कुमार,जिला योजना पदाधिकारी कौशल यादव, पीएचइडी कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार चौधरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी विनोद ठाकुर,सिविल सजर्न जितेंद्र प्रसाद डीपीआरओ दिलीप सरकार आदि उपस्थित थे.