पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: मुख्य सचिव ने की समीक्षा, जिले में 213 सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित; ऋण वितरण में तेजी के निर्देश
समीक्षा के दौरान उपस्थित डीएम व अन्य पदाधिकारी | Prabhat Khabar Network
पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा बैठक में औरंगाबाद के प्रदर्शन की सराहना की गई। जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया है।
Aurangabad News: 'प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा मंगलवार को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ लाभुकों के आवेदन, वेंडर चयन, सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना तथा बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की बिंदुवार समीक्षा की गई.
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औरंगाबाद जिले से जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया और जिले में योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर राज्य स्तर पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए.
12 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध 1065 आवेदन, 213 संयंत्र स्थापित
समीक्षा बैठक में औरंगाबाद जिले के आंकड़े साझा करते हुए बताया गया कि:
- जिले के लिए कुल 12,000 सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
- अब तक जिले में कुल 1065 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 684 वेंडरों का चयन पूरा किया जा चुका है.
- जिले में अब तक 213 सोलर रूफटॉप संयंत्रों की सफल स्थापना की जा चुकी है. इसमें प्रगति लाते हुए पिछले सप्ताह 4 और चालू सप्ताह में 7 नए संयंत्र स्थापित किए गए हैं.
318 ऋण आवेदनों में से 141 स्वीकृत, 104 को मिली राशि
योजना के वित्तीय व बैंकिंग पक्ष की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में अब तक सोलर प्लांट लगाने के लिए कुल 318 ऋण आवेदन बैंकों को प्राप्त हुए हैं:
- बैंकों द्वारा जांच के उपरांत 141 ऋण आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं.
- इनमें से 104 मामलों में ऋण राशि का वितरण भी कर दिया गया है.
- मुख्य सचिव ने शेष लंबित ऋण आवेदनों को बिना देरी निपटाने के लिए लीड बैंक मैनेजर और वित्तीय संस्थानों को कड़े निर्देश दिए हैं.
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभागों और बैंकों में समन्वय जरूरी
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदन से लेकर वेंडर चयन, संयंत्र स्थापना, सब्सिडी ट्रांसफर और बैंक लोन वितरण तक की पूरी प्रक्रिया की नियमित साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जाए.
डीएम अभिलाषा शर्मा ने बताया कि जिले में विद्युत विभाग, बैंकों और अधिकृत सोलर वेंडरों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक परिवारों को सस्ती व निर्बाध सौर ऊर्जा का लाभ मिल सके.
बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC) कुमारी अनुपम सिंह, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, वरीय उप समाहर्ता रितेश यादव तथा विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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