मुख्य सचिव ने विकास व आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी के निर्देश

मुख्य सचिव ने जिले के विकास एवं आंतरिक सुरक्षा की गहन समीक्षा की. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ उद्योग, पर्यटन और खेल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं. 94 करोड़ की 375 विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है.

Aurangabad News : बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विकास एवं आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई. बैठक में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, आधारभूत संरचना के विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया.

94 करोड़ से 375 विकास परियोजनाओं पर काम

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) एवं जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के तहत लगभग 94 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. इस राशि से 375 विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. इनमें 371 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि चार परियोजनाओं पर काम जारी है.

40 मोबाइल टावर से बढ़ी संचार सुविधा

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर कनेक्टिविटी फेज-1 एवं फेज-2 के तहत कुल 40 मोबाइल टावर स्थापित किए जा चुके हैं. इससे दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

ड्रोन से पोस्ता की अवैध खेती पर नजर

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी की गई. अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है. वहीं मादक पदार्थों की अवैध खेती पर रोक लगाने के लिए ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से पोस्ता सहित अन्य प्रतिबंधित फसलों की पहचान कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है.

उद्योग, पर्यटन और खेल को बढ़ावा देने पर जोर

मुख्य सचिव ने विकास कार्यों में और तेजी लाने के लिए उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग, निजी महाविद्यालय और एएनएम कॉलेज की स्थापना को प्रोत्साहित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, रेल नेटवर्क के विस्तार तथा युवाओं को खेल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने हेतु 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई. बैठक में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह, वरीय उप समाहर्ता श्वेता प्रियदर्शी, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, कार्यपालक अभियंता आरसीडी, जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा और विकास के समन्वित प्रयासों से औरंगाबाद को पूर्णतः उग्रवाद मुक्त एवं विकसित जिला बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य जारी रहेंगे.