डीएम ने की प्रखंड कार्यालय में योजनाओं की समीक्षा
औरंगाबाद (ग्रामीण) : जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह बुधवार को हसपुरा प्रखंड कार्यालय जाकर प्रखंड द्वारा संपादित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अगले आदेश तक बीडीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया.
प्रखंड कार्यालय हसपुरा के लिपिक ललन राम 10 जून से 19 जून तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे. डीएम ने काम नहीं, तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर अनुपस्थिति अवधि के वेतन की स्थायी कटौती का आदेश दिया.
डीएम ने आरटीपीएस काउंटर की भी जांच की. इस क्रम में पाया कि सिर्फ कार्यपालक सहायक और आइटी असिस्टेंट उपस्थित थे. निर्गत पंजी संधारित नहीं किया गया था. इस पर डीएम ने प्रमाणपत्र निर्गत करनेवाले अंचल कार्यालय के लिपिक रंजीत कुमार व प्रखंड कार्यालय के लिपिक अमित कुमार सहित प्रखंड व अंचल के प्रधान सहायकों से स्पष्टीकरण पूछते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश स्थापना उप समाहर्ता को दिया. मनरेगा में हसपुरा पंचायत की योजनाओं की समीक्षा भी की गयी.
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में तीन योजना में काम हुआ है, जबकि 2013-14 में पांच योजनाओं का अभिलेख खोला गया है, लेकिन कार्य प्रगति पर नहीं है.
पीआएस पर होगी कार्रवाई
डीएम ने दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का स्थल जांच कर प्रतिवेदन मंतव्य सहित देंगे. एसडीओ ने बताया कि वे स्थल जोन में गये थे, किंतु पीआरएस स्थल जोन के दौरान अनुपस्थित थे और अभिलेख भी उपलब्ध नहीं था. डीएम ने एसडीओ को आदेश दिया कि वह पीआरएस के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अनुशंसा अविलंब उपलब्ध कराये.
इंदिरा आवास के समीक्षा के क्रम में डीएम ने बताया कि वर्तमान में कैंप कर प्रत्येक शनिवार को इंदिरा आवास के लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में राशि पासबुक के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है और इसे पारदर्शिता अहम मुद्दा है. डीएम के साथ निरीक्षण के क्रम में नजारत उप समाहर्ता सत्येंद्र कुमार मिश्र, दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश मंडल भी उपस्थित थे.
