औरंगाबाद नगर : मंगलवार को डीएम राहुल रंजन महिवाल के निर्देश पर सदर सीओ प्रेम कुमार, नगर पर्षद के सिटी मैनेजर विनय कुमार, नगर थानाध्यक्ष रविभूषण ने दल-बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस अभियान की शुरूआत समाहरणालय के मुख्य द्वार से शुरू हुई, जो ब्लॉक मोड़ तक चला. इस बीच सड़क के दोनों ओर जो भी गुमटी, दुकानें लगी हुई थी, उसे सीओ ने जब्त कर नगर थाना भेजा.
वहीं, जिस गुमटी के मालिक सामने नहीं आये और निर्देश के बावजूद गुमटी व सामान नहीं हटाये, वैसे दुकानों को जेसीबी के माध्यम से नष्ट कर दिया गया. प्रशासन द्वारा चलाये गये अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद फुटपाथी दुकानदारों में हड़कंप कायम हो गया. इस दौरान सीओ ने दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि अभी फिलहाल गुमटी को जब्त किया गया है.
अगली बार से सड़क पर पुन: दुकान लगायेंगे तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा. दुकान को जब्त करते हुए जुर्माना की वसूली की जायेगी. जरूरत के अनुसार, नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. यह अभियान थमने वाला नहीं है. बल्कि, नियमित रूप से जारी रहेगा. वर्तमान में डीएम के निर्देश पर समाहरणालय से ब्लॉक मोड़ तक चलाया गया है.
अगले सप्ताह समाहरणालय से रमेश चौक तक अभियान चलाया जायेगा. उसके बाद सब्जी मंडी और फिर महाराजगंज रोड में हर हाल में सरकारी जमीन से कब्जा हटाना है. ज्ञात हो कि नवनिर्मित परिवहन विभाग के सामने दर्जनों गुमटियां लगा दी गयी थी. जिसके कारण काफी परेशानी विभाग को शिफ्ट करने में हो रही थी. इसे देखते हुए यह अभियान चलाया गया.
हाईकोर्ट के आदेश पर खाली हुआ मकान
देव : देव शहर के मस्जिद रोड में मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया. इस दौरान अतिक्रमणकारियों के विरोध का भी सामना प्रशासन को करना पड़ा. आखिरकार अतिक्रमित घर से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने में सफलता हासिल की.
पता चला कि मोहम्मद मुमताज अली बनाम बिहार सरकार व अन्य सीडब्ल्यूजेसी वाद संख्या 1338/2017 के मामले में संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने डीएम को अवैध कब्जे हटाकर मो मुमताज को कब्जा दिलाने का निर्देश जारी किया. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम परिवर्तन पदाधिकारी सुधीर कुमार को डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया.
डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अंचल अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता व थानाध्यक्ष शेखर सौरभ के अलावा एसआई कमलेश सिंह, एएसआई दिनेश मंडल, एएसआई हलधर यादव, सीआई विनोद कुमार, कर्मचारी रवींद्र सिंह एवं भारी संख्या में पुलिस बल के सहयोग से मंगलवार को अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की.
पुलिस प्रशासन के साथ कब्जा हटाने पहुंचे अधिकारियों की मौजूदगी में कब्जाधारियों ने विरोध भी किया. अतिक्रमण हटाने का आदेश हाईकोर्ट पटना के सीडब्ल्यूजेसी वाद संख्या 1338/2017 से प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त हुआ था.
