शिक्षा समिति की अनुमति के बिना नहीं होगा स्थानांतरण और प्रतिनियोजन

अंबा : प्रखंड कार्यालय परिसर के बहुद्देशीय भवन में गुरुवार को पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने की. बीडीओ लोकप्रकाश ने पहले की बैठक में लिए गये प्रस्तावों के आलोक में अब तक क्या कार्रवाई हुई उससे सदन को अवगत्त कराया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, समाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, शौचालय निर्माण व दाखिल खारीज आदि योजनाओं की प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया.

सदन की कार्यवाही शुरू होते के साथ ही सदस्यों ने बिजली व शिक्षा की लचर व्यवस्था के साथ-साथ अधिकारियों के गायब रहने पर हंगामा करने का प्रयास किया. प्रमुख व बीडीओ ने सबको समझा कर शांत कराया. उन्होंने कहा कि सदन से गायब रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को लिखा जायेगा.

बीडीओ ने बताया कि कुटुंबा में पांच हजार 270 डिमांड धारियों ने किसान सम्मान के लिए आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 283 का पेंडिग है. शेष सभी को अकाउंट में पैसा चला गया है. बीडीसी चुनमुन सिंह ने कहा कि गर्ल्स मिडिल स्कूल कुटुंबा को छोड़ कर किसी भी स्कूल में जल सरंक्षण अभियान नहीं चला जा रहा है. चावल के अभाव में सभी स्कूलों में 10 दिनों से एमडीएम बंद है. ऐसी स्थिति में बच्चों को परेशानी हो रही है.

मुखिया योगेंद्र सिंह ने सुही पंचायत के हरिहरपुर गांव में नवसृजित स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया. इस क्रम में कुटुंबा के सुल्तानपुर, लोहरचक, वर्मा के विशुनपुर, पिपराबगाही के अमरपुर व मुरौली खुर्द में स्कूल खोलने की मांग की. पीओ योगेंद्र सिंह ने कहा कि जल संरक्षण का कार्य जनप्रतिनिधियों व स्कूली बच्चों तथा शिक्षकों के सहयोग से चलाया जाना है. इसके पाश्चात्य प्राइमरी उर्दू स्कूल कुटुंबा, गर्ल्स स्कूल हनेया, देवरिया आदि को अपग्रेड करने का प्रस्ताव आया.

मनरेगा के बारे में पीओ ने बताया कि गत्त वर्ष के मेटिरियल का पैसा छह करोड़ छह लाख व इस वर्ष के 54 करोड़ 43 लाख अब भी बकाया है. मुखिया विनोद मेहता किसान सलाहकार पर मनमानी करने का लगाया गया. पंस सदस्य महेंद्र सिंह सुखाड़ की संभावना देखते हुए वैक्लिपक खेती कराने का प्रस्ताव लाया. मुखिया रवींद्र यादव डुमरी में तथा पंस सदस्य मदनचंद गुप्ता व मुखिया विनोद पासवान हनेया में पीएचसी खोलने का मांग किया.

सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बगैर नियोजन समिति की अनुमति के किसी भी शिक्षक का प्रतिनियोजन, समायोजन व स्थानांतरण नहीं किया जायेगा. इसके साथ जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का स्टाक व पंजी का सत्यापन प्रतिनिधि करेंगे इसके बाद वितरण किया जायेगा.

बैठक में योगेंद्र पासवान, सुरेंद्र प्रसाद, मुखिया सिकंदर यादव व ममता देवी आदि ने भी क्षेत्र की समस्या रखी. अधिकारियों ने संबंधित विभाग के योजनाओं के बारे में सदस्यों को बताया. मौके पर उपप्रमुख गीता देवी, जिप सदस्य अजय भुइंया, चिकित्सा प्रभारी डॉ लालदेव सिंह, लेवर अफसर परमानंद पासवान, बीसीओ जीतेंद्र कुमार, बीएओ प्रदीप कुमार सिंह, जीपीएस सुरेंद्र राम, जेई संजय कुमार, राकेश सिंह, मुखिया नंदलाल दूबे, शीला देवी, रूणी देवी, वनारसी पासवान, विजय यादव आदि मौजूद थे.