Asaduddin Owaisi: निर्वाचन आयोग पर ओवैसी ने साधा निशाना, बोलें- आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा

Asaduddin Owaisi on Election Commission: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है. उन्होंने दस्तावेज़ों की मांग को गरीबों के साथ अन्याय बताया और कहा कि यह प्रक्रिया करोड़ों लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर सकती है, जिससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं.

Asaduddin Owaisi on Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के पुनिरीक्षण पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुदीन ओवैसी ने निशान साधा है. उन्होंने निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बारे में कहा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीक़े से एनआरसी लागू कर रहा है. 

ओवैसी ने क्या कहा ? 

असदुदीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे और साथ ही यह भी कि उनके माता-पिता कब और कहां पैदा हुए थे. विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल तीन-चौथाई जन्म ही पंजीकृत होते हैं. ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं. 

The Election Commission is conducting NRC in Bihar through the backdoor. To be enrolled in the voter roll, every citizen will now have to show documents not only proving when and where they were born, but also when and where their parents were born. Even the best estimates state…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 27, 2025

ओवैसी ने फैसले को बताया मजाक 

उन्होंने आगे लिखा कि बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं वे मुश्किल से दिन में दो बार खाना खा पाते हैं. ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता-पिता के दस्तावेज होंगे यह एक क्रूर मजाक है. 

सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए हैं सवाल 

ओवैसी ने आगे लिखा कि इस प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा. वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे. चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा.