विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण विकास सेवा संघ का आंदोलन का ऐलान, 21 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी
प्रतीकात्मक तस्वीर
Arwal News : अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुर्था ग्रामीण विकास सेवा संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है. संघ के आह्वान पर ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी 21 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी में हैं.
Arwal News : कुर्था ग्रामीण विकास सेवा संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया गया है. संघ के आह्वान पर ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी आगामी 21 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी में हैं. अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है.
पे-लेवल 9 से एंट्री लेवल शुरू करने की मांग
संघ की प्रमुख मांगों में ग्रामीण विकास सेवा का एंट्री लेवल पे-लेवल 9 से शुरू किया जाना शामिल है. इसके साथ ही ग्रामीण विकास सेवा को राज्य सेवा का पद घोषित करने तथा ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गयी है. अधिकारियों ने समयबद्ध तरीके से प्रोन्नति दिये जाने की भी मांग उठायी है.
विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी सरकार की विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान अधिकारियों को कई प्रकार की प्रशासनिक एवं व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है.
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सेवा शर्तों और पद संरचना की समीक्षा की मांग
संघ ने सरकार से ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों के वेतनमान एवं पद संरचना की समीक्षा कर एंट्री लेवल को पे-लेवल 9 से प्रारंभ करने की मांग की है. साथ ही सेवा को राज्य सेवा का दर्जा देने की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गयी है. अधिकारियों की लंबित प्रोन्नति को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की गयी है.
मांगें नहीं मानी गयीं तो 21 सितंबर से सामूहिक अवकाश
संघ के अनुसार, मांगों को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होने पर 21 सितंबर से अधिकारी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे. इससे ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ने की संभावना है. अधिकारियों ने सरकार से आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होने से पहले उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान निकालने की अपील की है.
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