अरवल में 4.50 करोड़ की लागत से बना वंशी थाना भवन अब भी बंद, सड़क न होने से अटका हैंडओवर

Arwal News: अरवल के वंशी में 4.50 करोड़ रुपये की लागत से बना मॉडल थाना भवन अब तक चालू नहीं हो सका है. मुख्य कारण भवन तक पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण न होना बताया जा रहा है.

Arwal News: (राकेश कुमार की रिपोर्ट)

अरवल जिले के वंशी थाना क्षेत्र में 4.50 करोड़ रुपये की लागत से बना मॉडल थाना भवन वर्षों बाद भी उपयोग में नहीं आ सका है. सड़क मार्ग न होने के कारण भवन का हैंडओवर अब तक नहीं हो पाया है, जिससे पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

करोड़ों की लागत से तैयार हुआ मॉडल थाना भवन

वंशी में सरकार द्वारा करीब 4.50 करोड़ रुपये खर्च कर आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल थाना भवन तैयार किया गया है. इसमें कार्यालय कक्ष, हाजत, मालगोदाम, आवास, बिजली, पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

सड़क न बनने से अटका संचालन

भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद मुख्य सड़क मार्ग नहीं बनने के कारण थाना भवन अब तक चालू नहीं हो सका है. वर्तमान में थाना कार्यालय अतिथि गृह से संचालित किया जा रहा है, जबकि पुलिस बल अलग-अलग स्थानों पर रह रहा है.

किसानों ने किया था भूमि दान

थाना भवन निर्माण के लिए वंशी गांव के पांच किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन दान की थी. इसके बावजूद सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि और मुआवजे को लेकर विवाद बना हुआ है, जिससे कार्य अधर में लटका है.

मुआवजे को लेकर अड़ा है किसानों का रुख

सड़क निर्माण के लिए 16 किसानों की जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता है, लेकिन किसान उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं. मुआवजा न मिलने के कारण सड़क निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ सका है.

पहले से तय समय सीमा, फिर भी नहीं हुआ हैंडओवर

जानकारी के अनुसार 2022 में भवन निर्माण पूरा होने के बावजूद दो वर्ष की समय सीमा बीतने के बाद भी अब तक थाना भवन को हैंडओवर नहीं किया गया है.

पहले भी हो चुका है अस्थायी संचालन

1985 के दशक में वंशी में ओपी की स्थापना हुई थी और बाद में विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से थाना संचालन किया जाता रहा. वर्ष 2016 के बाद भी थाना कई अस्थायी भवनों से चलता रहा.

ग्रामीणों में नाराजगी, सड़क निर्माण की मांग तेज

स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क निर्माण कर मॉडल थाना भवन को चालू करने की मांग की है. उनका कहना है कि भवन होने के बावजूद उसका उपयोग न होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है.

सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर

ग्रामीणों का कहना है कि थाना भवन सक्रिय होने से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती, लेकिन सड़क और आधारभूत सुविधा के अभाव में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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