सिकटी में मुखिया और पंचायत सचिवों की बैठक, ऑनलाइन रजिस्ट्री से बाल विवाह रोकने तक दिए निर्देश
फोटो- बैठक में शामिल मुखिया व अन्य | Prabhat Khabar Network
सिकटी प्रखंड में ऑनलाइन निबंधन और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बीडीओ ने मुखिया, पंचायत सचिवों संग बैठक की. बाल विवाह, बाल श्रम रोकने और ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री की सही जानकारी देने पर जोर दिया गया.
ऑनलाइन निबंधन के प्रति जागरूकता को लेकर बीडीओ ने की बैठक प्रतिनिधि, अररिया, सिकटी. प्रखंड मुख्यालय के सभाभवन में मंगलवार को मुखिया, पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायकों की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता बीडीओ प्रियदर्शी राजेश पायरट ने की. बैठक में जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री, बाल श्रम, बाल विवाह और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई.
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ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री को लेकर लोगों को जागरूक करने पर जोर
बीडीओ ने बताया कि जमीन के दस्तावेज और निबंधन प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाया गया है. इसके बावजूद कई लोगों में प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों से आम लोगों को ऑनलाइन निबंधन प्रक्रिया की सही जानकारी देने की अपील की. कहा कि लोगों को बिचौलियों से बचाकर सीधे सरकारी पोर्टल के माध्यम से निबंधन कराने के लिए प्रेरित किया जाए.
बाल विवाह और बाल श्रम पर कड़ी नजर रखने का निर्देश
बैठक में बाल विवाह और बाल श्रम को लेकर भी विशेष चर्चा की गई. बीडीओ ने सभी मुखिया और पंचायत सचिवों को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि बाल विवाह या बच्चों से मजदूरी कराये जाने की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचना दी जाए, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
गांवों में जागरूकता अभियान चलाने की अपील
ग्रामीण स्तर पर कम उम्र में विवाह और बच्चों से मजदूरी कराने के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया. जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों से गांवों में लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचाने की अपील की गई.
माइकिंग और प्रचार-प्रसार से पहुंचाई जाएगी योजनाओं की जानकारी
बीडीओ ने सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए माइकिंग और प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजनाओं की सही जानकारी मिलने पर ही पात्र लोग समय पर आवेदन कर उनका लाभ ले सकेंगे. बैठक में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया.
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