नप द्वारा 80 निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को दी गयी थी नोटिस

50 शिक्षण संस्थानों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए किया गया था नोटिस, दिया गया था एक सप्ताह का समय

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा, मामला जा सकता है न्यायालय

अररिया : शिक्षण संस्थानों को होल्डिंग कर व ट्रेड लाइसेंस लेने को लेकर नप द्वारा नोटिस जारी किये जाने के एक सप्ताह बाद भी अब तक शिक्षण संस्थानों द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं की है. बीते छह जुलाई को नगर परिषद ने अपने क्षेत्र में संचालित 80 निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को होल्डिंग कर के लिए स्व कर प्रपत्र भरने व 50 निजी शिक्षण संस्थानों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए बारी-बारी से नोटिस निर्गत किया गया था. नप मान रही थी कि वर्षों से बकाया होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन से नगर परिषद को चार करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है.

लेकिन जानकारी अनुसार अब तक नगर परिषद कार्यालय से कुछेक शिक्षण संस्थानों को छोड़ कर किसी ने भी होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए संपर्क तक नहीं किया है. हालांकि शिक्षण संस्थानों द्वारा स्थानीय एपीएस स्कूल के प्रांगण में बैठक कर नप द्वारा भेजे गये नोटिस के मुद्दे पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया था कि विद्यालय सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाली संस्था है. यह व्यवसाय नहीं है. इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रतिनिधि मंडल का चयन कर इओ से मिलने की योजना तय की गयी थी. लेकिन शिक्षण संस्थानों द्वारा किये गये इस बैठक के बाद भी अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है.

इओ ने इटैक्स कलेक्टर के साथ की थी बैठक

शनिवार 30 जुलाई को टैक्स कलेक्टर के साथ किये गये समीक्षा बैठक में इओ भवेश कुमार काफी गरम दिखे थे. उन्होंने विद्यालयों को किये गये नोटिस की बारी -बारी से समीक्षा की थी, जिसमें टैक्स कलेक्टर द्वारा बरती जा रही शिथिल रवैया के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें सख्त चेतावनी भी दी थी. बावजूद अब तक शिक्षण संस्थानों से कर वसूली के मामले में नप फिसड्डी साबित हो रही है.