जिम्मेदार कौन . तकनीकी बिड के निराकरण में अधिकारियों का निर्देश बेअसर
नगर परिषद ने शहर वासियों के लिए योजनाओं का मास्टर प्लान तैयार करा दिया है. लेकिन इसे पूरा करने को लेकर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है. स्थानीय अधिकारियों पर ऊपर के अधिकारियों का असर नहीं हो रहा है.
अररिया : शहरवासियों के लिए भले ही नगर परिषद योजनाओं का मास्टर प्लान तैयार करा दे लेकिन जमीनी स्तर पर उतरने को लेकर सही समय पर कागजी कवायद पूरी नहीं हो पाती है. नतीजतन इन योजनाओं को जमीन पर उतरने में देरी होती है. ताजातरीन मामला पदाधिकारियों की शिथिलता पर सवाल खड़ा करता है. इसका उदाहरण नगर परिषद की ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी योजना व नगर परिषद की उन 11 योजनाएं है जिसके लिए 19 मई को निविदा निकाली गयी थी.
तकनीकी बिड का निराकरण नहीं होने के कारण ये योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं. जब तक इन योजनाओं का तकनीकी बिड जिला स्तर से पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक इसे अग्रतर कार्रवाई के लिए विभाग के पास नहीं भेजा जा सकेगा.
नहीं है ड्रेनेज सिस्टम
यह बताना लाजिमी होगा कि अररिया शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल है. इसके कारण जल जमाव की समस्या बनी रहती है. जानकारी अनुसार ड्रेनेज सिस्टम के लिए मास्टर प्लान तैयार है और इसके लिए साढ़े सात करोड़ रुपये नगर परिषद के पास मौजूद है. फिर भी काम नहीं हो पा रहा है. बताया जाता है कि ये योजना तकनीकी स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण रुका हुआ है. इसके साथ ही तकनीकी स्वीकृति के इंतजार में और 15 योजनाएं फंसी हुई हैं.
19 मई को िनकाली गयी 11 योजनाओं पर लगा ग्रहण
राज्य योजना मद के निविदा की तकनीकी बिड का भी नहीं हुआ निराकरण
तकनीकी बीड का निराकरण नहीं होने के कारण 19 मई 16 को निकाली गयी 11 योजनाओं की निविदा पर ग्रहण के बादल नजर आ रहे हैं. इनमें नागरिक सुरक्षा मद के तहत एक करोड़ तीन लाख 68 हजार रुपये के प्राक्कलन से बनने वाला सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य. आइएचएसडीपी मद से वार्ड संख्या 02, 06, 08,17 आदि में 22 लाख 33 हजार के प्राक्कलन से बनने जा रहे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य, सामान्य मद से पीसीसी सड़क निर्माण कार्य,
जिसमें वार्ड संख्या 28 में माता स्थान से फिरोज चमड़िया के घर तक साढ़े नौ लाख रुपये की लागत से बनने वाला पीसीसी सड़क, वार्ड संख्या 24 में ठाकुरबाड़ी से अनिल साह के घर तक साढ़े पांच लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क व वार्ड संख्या 23 में सिविल कोर्ट के गेट से गजेंद्र मंडल के घर तक साढ़ पांच लाख के प्राक्कलन से बनने वाली पीसीसी सड़क की योजना शामिल है. इसके अलावा राज्य योजना मद से बनने वाली एक करोड़ 13 लाख की लागत से चांदनी चौक से पनार नदी तक आरसीसी नाला का निर्माण होना है जो तकनीकी बीड के स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा है.
