संचिका जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाई पर होगी कार्रवाई

संचिका जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाई पर होगी कार्रवाई प्रतिनिधि, अररिया पंचायत शिक्षक के नियोजन को लेकर चल रही निगरानी जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है. प्रधान सचिव के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन से संबंधित संचिका जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों को अल्टीमेटम जारी किया है. साथ ही वैसे नियोजन इकाई जिन्होंने शिक्षक नियोजन से संबंधित संचिका विभाग के पास जमा नहीं कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है. जिला शिक्षा विभाग के डीपीओ मनोज कुमार ने सभी पंचायत नियोजन इकाई को पत्र लिख कर शिक्षक नियोजन से संबंधित फोल्डर जमा कराने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्र, अंक पत्र व टीइटी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन की शिकायत मिलने पर उच्च न्यायालय के इस पर संज्ञान लेते हुए निगरानी विभाग को इसकी जांच का आदेश दिया था. न्यायालय ने सरकार को यह आदेश दिया था कि वे नियोजन इकाई से संबंधित संचिका जांच के लिए निगरानी विभाग को उपलब्ध कराये. न्यायालय के आदेश के बाद निगरानी टीम सभी जिलों में नियोजन के कागजात की जांच कर रही है. महीनों बीत जाने के बाद भी निगरानी विभाग के पास सभी इकाइयों से संबंधित संचिका हस्तगत नहीं कराये जा सके. हालांकि इस बीच सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर कार्रवाई की जद से बाहर रखने की बात कही थी. जानकारी मुताबिक जिले के करीब दो दर्जन से अधिक शिक्षकों ने निर्धारित समय के अंदर अपना इस्तीफा विभाग को सौंप था. निगरानी विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए उच्च न्यायालय में 18 जनवरी तक का समय दिया था. लेकिन अधिकांश पंचायत नियोजन इकाई की संचिका निगरानी विभाग को प्राप्त नहीं हो सका है. इससे जांच कार्य बाधित है. हाल ही में संबंधित मामले की प्रधान सचिव द्वारा समीक्षा के बाद डिफाल्टर नियोजन इकाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश सभी डीपीओ को दिया गया है.