डीएम ने की तीनों नगर निकायों के काम काज की समीक्षा

डीएम ने की तीनों नगर निकायों के काम काज की समीक्षासरकारी भवनों पर दो करोड़ का है होल्डिंग टैक्स बकायाएलइडी बल्ब की दूधिया रोशनी में नहायेगा शहरजोगबनी में शिशु पार्क निर्माण का प्रस्तावबकाया होल्डिंग टैक्स वसूली में लायें तेजीफोटो-17-नगर परिषद की योजनाओं की समीक्षा करते डीएम.प्रतिनिधि, अररियाअररिया नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न सरकारी भवनों पर होल्डिंग टैक्स मद में कमोबेश दो करोड़ का बकाया है. ऐसा खुलासा शनिवार को डीएम कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में हुआ. वहीं अररिया नगर परिषद क्षेत्र को एलइडी की दूधिया रोशनी से जगमगाने का भी निर्णय बैठक में लिया गया. इसके लिए नगर परिषद क्षेत्र में एलइडी बल्ब लगाये जायेंगे. डीएम कार्यालय कक्ष में हुई बैठक की जानकारी देते हुए एडीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार ने बताया कि डीएम हिमांशु शर्मा ने सरकारी भवनों के साथ निजी आवासों पर बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया. वहीं पूछे जाने पर अररिया नप के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया सरकारी भवनों पर कुल मिला कर दो करोड़ का बकाया है. डीएम ने बकाया वसूली का निर्देश दिया है.उन्होंने बताया कि डीएम ने फोन पर भी संबंधित अधिकारियों को बकाया जमा करवाने का निर्देश देते हुए कहा कि जरूरत होते तो आवंटन की मांग करें. श्री भवेश ने कहा कि फिलहाल अररिया नगर परिषद के लिए एक हजार 200 एलइडी बल्ब क्रय करने का निर्णय लिया गया है. ताकि शहर को समुचित ढंग से रोशन किया जा सके. बताया गया कि डीएम ने बैठक में मौजूद विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार से भी कहा कि वे बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान जल्द कर दें. साथ ही नियमित विद्युत आपूर्ति व विपत्र भुगतान में भी तेजी लाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया.बताया जाता है कि बैठक में जोगबनी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार ने जोगबनी में शिशु पार्क के निर्माण का प्रस्ताव रखा. डीएम ने प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए इसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई का निर्देश दिया. बैठक में डीएम ने बीआरजीएफ के तहत ली गयी योजना को जल्द पूरा करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया.31 मार्च तक 68 हजार इंदिरा आवास बनवाने का लक्ष्यफोटो-18-बैठक में बीडीओ के साथ समीक्षा करते डीडीसी प्रतिनिधि, अररियापिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित इंदिरा आवास की जमीनी हकीकत पता लगाने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है. इसी क्रम में शनिवार को आयोजित बैठक में डीडीसी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जांच कर अद्यतन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. मिली जानकारी के अनुसार डीडीसी कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के इंदिरा आवास के लक्ष्य की भी समीक्षा की गयी. बताया जाता है कि डीडीसी ने वर्ष 2015-16 के बचे हुए लक्ष्य के लिए लाभुकों का चयन कर एफटीओ जेनरेट करने का निर्देश दिया. साथ ही आवंटित लगभग चार हजार लाभुकों के खातों में राशि भेजने का भी निर्देश दिया गया. अररिया बीडीओ रतन दास ने बताया कि अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर अपूर्ण इंदिरा आवासों को 31 मार्च तक पूरा करवाने का निर्देश बैठक में दिया गया. वहीं आवंटन व राशि उठाव के बाद भी आवास बनाने में कोताही बरतने वालों को नोटिस भेजने व अन्य आवश्यक कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया. दूसरी तरफ पूछे जाने पर डीडीसी अरशद अजीज ने बताया कि पिछले चार वित्तीय वर्षों में जिले में लगभग 68 हजार आवास आवंटित किये गये. इन सबों को 31 मार्च तक पूरा करवाने का निर्देश बीडीओ को दिया गया है. साथ ही चालू वर्ष के बचे हुए लक्ष्य को भी पूरा करने की कार्रवाई के लिए बीडीओ को निर्देश दिया गये. बैठक में डीआरडीए निदेशक मनोज कुमार झा के अलावा सभी बीडीओ मौजूद थे.किसान सलाहकार के कार्यों की जांच करेगा प्रखंड प्रशासन प्रतिनिधि, अररियाकृषि योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने में किसान सलाहकारों के मनमाने रवैया पर अंकुश लगाने के लिए प्रखंड प्रशासन ने नयी पहल आरंभ की है. इसके तहत इस साल पंचायत के कौन से किसान को किस योजना के तहत लाभ उपलब्ध कराया गया है. किसान सलाहकारों से लाभुकों की सूची प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि किसान सलाहकारों पर पंचायत के कुछ खास किसानों को बार बार कृषि योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की शिकायत प्राप्त होते रही है. इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए बीडीओ रतन कुमार दास ने किसान सलाहकारों से लाभुक किसानों के सूची की मांग की है. बीडीओ ने बताया कि सूची से यह स्पष्ट हो जायेगा कि कृषि योजना का लाभ क्षेत्र के सभी किसानों को मिल पा रहा है या कुछ खास किसान ही योजना से लाभान्वित हो रहे हैं.