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भारत-नेपाल रेल लाइन में आयी एक और बाधा

प्रतिनिधि, जोगबनीभारत सरकार द्वारा विगत दो-तीन वर्षों से इंट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट व नेपाल के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है. रेल लाइन का निर्माण बथनाहा से धरान तक किया जाना है. भारत-नेपाल ने संयुक्त रूप से योजना को तीन वर्षों में पूरा करने की बात कही थी. समझौते के अनुसार नेपाल भंसार […]

प्रतिनिधि, जोगबनीभारत सरकार द्वारा विगत दो-तीन वर्षों से इंट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट व नेपाल के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है. रेल लाइन का निर्माण बथनाहा से धरान तक किया जाना है. भारत-नेपाल ने संयुक्त रूप से योजना को तीन वर्षों में पूरा करने की बात कही थी. समझौते के अनुसार नेपाल भंसार क्षेत्र तक निर्माण के लिए युद्ध स्तर पर काम चालू करना था. सनद रहे कि भारत सरकार द्वारा रेल मार्ग को छोड़ कर अन्य कार्यों को पूरा कर लिया गया, लेकिन नेपाल प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण अभी तक कार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है. नेपाल वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य में तेजी लाने की बात कही गयी है. अब इस कार्य में एक नयी बाधा उत्पन्न हो गयी है. रेल मार्ग में पड़ने वाले ग्राम विकास समिति कार्यालय को अन्य जगह स्थानांतरित करने के विरोध में नेपाली नागरिकों में आक्रोश देखा गया. माना जाता है कि इस कार्य में यह सबसे बड़ी बाधा है. ज्ञात हो कि इस चेक पोस्ट के निर्माण हो जाने से जोगबनी और रानी भंसार क्षेत्र पूर्ण रूप से जाम मुक्त हो जायेगा. इससे नेपाल से आने वाले यात्रियों को जहां जाम से राहत मिल जायेगी, वहीं जोगबनी बाजार के व्यवसायी भी राहत महसूस करेंगे. इस संबंध में नेपाल शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिवीजन कार्यालय प्रमुख को भारतीय दूतावास से एक पत्र भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि जल्द ही दूतावास के द्वारा एक पैनल को भेजा जा रहा है, जो इस विषय में जांच पड़ताल कर उचित निर्णय लेगा.

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