अररिया : महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में समाहरणालय परिसर में धरना दिया. इस दौरान महागठबंधन के वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि देश एक अराजक दौर से गुजर रहा है. शब्दों पर पहरेदारी की जा रही है. सवाल पूछने वालों को डराया जा रहा है. देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है. नफरत का माहौल उफान पर है.
सरकार पर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे देश में मॉब लीचिंग में इजाफा हुआ है. बेरोजगारी अपनी चरम पर है. कल-कारखाने बंद हो रहे हैं. नोटबंदी व जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. केंद्र सरकार ने मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप लगा रखी है. कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश था कि वे धरनास्थल पर सूबे की सरकार समेत केंद्र सरकार पर भी बरसते रहे.
कार्यकर्ताओं ने लगाये आरोप, कहा-शिक्षा समेत सूबे व देश में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था : कार्यकर्ता लगातार कहते रहे कि बिहार सरकार की विकास की तस्वीर पटना के जलजमाव व बाढ़ में लोगों ने तैरते देखा है. सृजन घोटाला, शेल्टर होम व दुष्कर्म जैसे कई मामले सुशासन बाबू की सरकार में हुए.
सूबे में शिक्षा की हालत क्या है, यह जगजाहिर है. शिक्षक बदहाल हैं. चमकी बुखार में हुई मौत ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की पोल खोल दी है. निजीकरण के विरुद्ध छात्र-नौजवान जब सड़क पर उतरे तो उन्हें पीटा गया. सरकार गिरफ्तार छात्रों को अविलंब रिहा करे और उनपर दर्ज मुकदमा वापस ले.
धरने पर मुख्य रूप से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा, रालोसपा के जिलाध्यक्ष रमेश मेहता, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार यादव, वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव चौधरी, जितेंद्र बहरदार, सुरेश बहरदार, रालोसपा के सीताराम विश्वास, रणविजय विश्वाश, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राम लखन राम, रमेश राम, मनोज सदा, वीआईपी के जिलाध्यक्ष श्यामानंद सिंह निषाद सहित दर्जनों कार्यकर्ता धरना में शामिल थे. धरना के बाद राज्यपाल को प्रेषित एक मांग पत्र जिला पदाधिकारी को सौंपा गया.
