11 हजार अधिकारियों व कर्मियों का वेतन रुका

छपरा (सदर).

संपत्ति व दायित्वों का ब्योरा तथा अद्यतन विद्युत विपत्र नहीं देनेवाले बिहार सरकार के वैसे कर्मचारियों, जिनका भुगतान कोषागार से होता है, के वेतन भुगतान पर जिला कोषागार पदाधिकारी ने रोक लगा दी है. 27 जनवरी से ऐसे कर्मियों का टोकन लेने की प्रक्रिया रोकने के साथ-साथ जिला कोषागार पदाधिकारी दिवाकर प्रसाद ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचित किया है कि 31 जनवरी तक संपत्ति एवं दायित्वों का ब्योरा तथा विद्युत विपत्र जमा नहीं करने पर जनवरी का विपत्र एक फरवरी से पारित नहीं होगा. उन्होंने यह आदेश डीएम कुंदन कुमार द्वारा 21 जनवरी को दिये गये पत्रंक 116 के आलोक में सभी डीडीओ को लिखा है.

विद्युत विपत्र सरकारी आवास, सरकारी कार्यालय, निजी मकान से संबंधित होगा. इस दौरान सिर्फ चतुर्थवर्गीय कर्मियों को संपत्ति व दायित्वों का ब्योरा नहीं देना है. डीएम के इस आदेश के बाद 11 हजार पदाधिकारियों व कर्मचारियों को जनवरी का वेतन मिलने की संभावना खत्म हो गयी है. इसमें समाहरणालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायालय, पुलिस विभाग आदि तमाम विभागों के पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं. पूर्व में भी डीएम ने निर्देश निकाल कर दिसंबर, 2013 के विपत्र पर रोक लगायी थी, परंतु बाद में दिसंबर के वेतन भुगतान की अनुमति दे दी थी.