पटना: विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 11 मापदंडों में से छह पर पीएचडी करनेवाले अभ्यर्थी भी अब इसके लिए पात्र होंगे. यूजीसी से बातचीत कर शिक्षा विभाग ने यह हल निकाला है. शिक्षा मंत्री पीके शाही ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2009 के बाद यूजीसी के मापदंडों के तहत पीएचडी करनेवाले ही विवि शिक्षक बन सकते थे. बिहार में यूजीसी की गाइडलाइन के तहत 2009 के बाद पीएचडी करनेवालों की संख्या कम है. इस पर बीपीएससी ने सवाल उठाये थे. शिक्षा विभाग व यूजीसी के बीच बातचीत में यूजीसी के 11 मापदंडों में से छह पर पीएचडी करनेवाले अभ्यर्थियों को छूट देने पर सहमति बनी.
नये सत्र से पहले नियुक्ति : शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में देरी नहीं की जायेगी. विश्वविद्यालय में शुरू होनेवाले नये अकादमिक सत्र से पहले शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली जायेगी. इसके लिए विवि शिक्षकों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजी जा रही हैं. बीपीएससी जल्द विज्ञापन निकाल कर रिक्त पदों पर नियुक्ति करे, ताकि नये सत्र से यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्रओं को शिक्षक मिल सकें.
दो महीने में विवि में नये कुलपति : शिक्षा मंत्री पीके शाही ने बताया कि दो महीने के अंदर सभी विवि में नये कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति कर दी जायेगी. सर्च कमेटियों ने कई विवि के वीसी व प्रो वीसी पद के लिए शिक्षकों का इंटरव्यू पूरा कर लिया है. कुछ विवि बच गये हैं. उनके लिए भी जल्द ही इंटरव्यू पूरा लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि सर्च कमेटियां एक महीने के अंदर अपनी अनुशंसाएं राज्यपाल डीवाइ पाटील को सौंप देंगी. इसके बाद राज्यपाल सभी विवि के कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे. प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए विज्ञापन : शिक्षा मंत्री ने बताया कि देश में स्थापित संस्थान बिहार में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की इच्छा प्रकट की है. बिहार सरकार ने शर्त रखी है कि उन्हें गुणवत्ता के सारे मापदंडों को पूरा करना होगा. सिर्फ लाभ के लिए विवि नहीं खोलना होगा. साथ ही 25 फीसदी छात्र-छात्रओं को रियायत भी देनी होगी. नियमावली बनने के बाद शिक्षा विभाग ने आवेदन के लिए विज्ञापन निकाल दिया है. अब संस्थानों की ओर से आवेदन मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की जायेगी. वित्तीय वर्ष 2014-15 में शिक्षा विभाग पांच निजी विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है.
तकनीकी शिक्षक नियुक्ति
बीपीएससी को 30 अप्रैल तक भेज दी जायेंगी रिक्तियां
सरकार राज्य के तकनीकी संस्थानों में खाली पड़े आठ सौ पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है. अप्रैल के अंत तक बीपीएससी को रिक्तियां भेज दी जायेंगी. गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षतावाली उच्चधिकार समिति ने इसकी मंजूरी दी. सरकार ने स्थायी नियुक्ति के लिए सेवा संवर्ग नियमावली का होना अनिवार्य कर दिया है. अब तक 88 सेवा संवर्ग नियमावलियों को मंजूरी दी जा चुकी है.
गुरुवार को नौ और सेवा संवर्ग नियमावलियों को मंजूरी दी गयी. नियमावली बन जाने के बाद अब विभागों से बीपीएससी व बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 30 अप्रैल तक रिक्तियां भेज दी जायेगी. इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. समिति ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2013, बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली 2013 को मंजूरी दी गयी है. अब इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. इन कॉलेजों में शिक्षक के 800 पद खाली हैं.
