पटना: केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा विधि-व्यवस्था के मसले पर बिहार सरकार की आलोचना किये जाने पर जदयू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार और प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री का बयान संघीय ढांचे के लिए आपत्तिजनक है. नक्सलवाद जैसे विषय पर राजनीति करने की बजाय संयमित भाषा में अपनी बात रखनी चाहिए. प्रवक्ताद्वय ने कहा कि बिहार सरकार की योजना आपकी सरकार, आपके द्वार योजना की केंद्र सरकार सराहना कर चुकी है. आठ नक्सल प्रभावित राज्यों को इस कार्यक्रम का अनुसरण करने की सलाह दी गयी. अब वे दूसरी भाषा बोल रहे हैं.
कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है. हर राज्य अपनी भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों पर अपनी नीति तय करता है. बिहार ने भी अपनी नक्सल नीति तय की है. ऐसी नीति जिसमें जहां एक ओर राज्य में गैर बराबरी समाप्त करने, सामाजिक न्याय के साथ विकास करने, विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर बल दिया गया है. दूसरी ओर आधुनिक तरीके से पुलिसिंग पर भी उतना ही बल है. बिहार के वंचित तबके का सशक्तीकरण और नक्सलियों की जमीनी आधार और उनकी मारक क्षमता में कमी आयी है. एक समय नक्सली हिंसा को लेकर बिहार पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा करता था. अब नक्सलियों की समानांतर अदालतें नहीं लगती. बिहार का अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है, जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती. हिंसक प्रवृत्ति के लोग कानून से डरने लगे हैं. केंद्र को राज्य की जरूरतों के हिसाब से सीआरपीएफ की तैनाती करनी चाहिए ताकि नक्सली गतिविधियों पर और अंकुश लग सके.
सत्ता से हटने पर उन्मादी हुए भाजपाई :सिंह
जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता प्रो राम किशोर सिंह ने कहा है कि कुरसी छीने जाने के गम में भाजपा कोटा के पूर्व मंत्री उन्मादी हो गये हैं. दोनों सदनों में भाजपा नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं. जनता के सामने भाजपा के पूर्व मंत्रियों का हर दिन दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है. राज्य की जनता अब पूछ रही है कि आखिर साढ़े सात साल तक भाजपा नेता सीएम का गुणगान क्यों करते थे. सीएम का नाम,यश व कृति का जाप करते नहीं थकने वाले भाजपा नेताओं को अब राज्य का कोई भी काम नहीं भा रहा है. प्रवक्ता ने कविता के माध्यम से भाजपा नेताओं पर व्यंग्य किया है कि कैसे वे ऊपरी आमदनी नहीं होने से हताश हैं.
