पटना: पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्य सरकार पर किसानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि किसान धान बेचने को तैयार हैं, मगर राज्य सरकार ने अब तक खरीद का निर्देश जारी नहीं किया है. प्रदेश के सारे पैक्स सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं. पिछले वर्ष 10 अक्तूबर को ही निर्देश जारी कर दिया गया था और 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो गयी थी. इस वर्ष नवंबर भी गुजर गया है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के रोहतास, कैमूर, सहरसा, सुपौल व मधेपुरा सहित एक दर्जन जिलों के किसानों का धान खरीद मद में करोड़ों रुपये पिछले साल का बकाया है. राज्य सहकारी बैंक से बिहार राज्य खाद्य निगम ने पिछले साल जो कर्ज लिया था, उसका भी अब तक 70 करोड़ रुपये वापस नहीं किया गया है.
इस कारण इस साल सहकारी बैंक कर्ज भी नहीं दे रहा है, सैकड़ों पैक्स डिफॉल्टर हो गये हैं. ब्याज की राशि इतनी ज्यादा हो गयी है कि सहकारी बैंक पैक्स को अभी तक कैश क्रेडिट भी नहीं दे पा रहा है. श्री मोदी ने कहा कि किसान बेचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं.