सूचना प्रावैधिकी विभाग ने भेजा प्रस्ताव
पटना : ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाली सभी महिलाओं को राज्य सरकार टैबलेट देगी. चाहे महिला निरक्षर हो या साक्षर. टैबलेट का उपयोग कैसे किया जायेगा, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने इसका प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को दिया है. समिति से सहमति मिलने के बाद राज्य की तीन करोड़ महिलाओं को टैबलेट दिया जायेगा. इस योजना में 7525 करोड़ रुपये खर्च होंगे. हर ग्रामीण परिवार की एक महिला को टैबलेट देना है.
इस योजना का मकसद है महिलाओं को सूचना प्रावैधिकी के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराना. इससे ग्रामीण महिलाओं के बच्चे भी इस तकनीक से रू-ब-रू होंगे.
एनीमेटेड वीडियो होगा : टैबलेट में एनीमेटेड वीडियो होगा. चित्र के माध्यम से महिलाएं जान जायेंगी कि किस बटन को दबाने से कौन सी जानकारी मिलेगी. आवाज के माध्यम से स्वास्थ्य, मौसम, कृषि से संबंधित जानकारी मिलेगी. स्वास्थ्य से संबंधित घरेलू नुस्खा भी यह टैबलेट बतायेगा.
हेल्प लाइन नंबर भी रहेगा, जहां से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलेगी. दिन-प्रतिदिन इसमें नयी-नयी जानकारियां उपलब्ध करायी जायेंगी. इसके लिए मुख्यालय में एक सरवर होगा, जिससे सभी टैबलेट जुड़े रहेंगे. मौसम के हिसाब से भी इसमें जानकारी उपलब्ध करायी जायेंगी.
निवेश करने वाली एजेंसी को मौका : इस योजना को निवेश से भी जोड़ा जायेगा. उसी एजेंसी से टैबलेट की खरीद होगी, जो इसका निर्माण बिहार में ही शुरू करेगी. इससे राज्य में निवेश भी होगा व लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे.
सोलर एनर्जी की सुविधा होगी
एक टैबलेट पर 2500 रुपये खर्च होंगे. इसमें सोलर एनर्जी की सुविधा रहेगी, ताकि इसकीबैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली कनेक्शन की जरूरत न हो.
आशा होंगी ट्रेनर
इस योजना के तहत आशा व अन्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देकर ट्रेनर बनाया जायेगा. फिर ये ट्रेनर गांव-गांव में महिलाओं को टैबलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाय, यह बतायेंगी. वसुधा केंद्रों में भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी.
