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बिजली में सुधार नहीं, तो वोट नहीं मांगूंगा : नीतीश

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2015 तक बिजली के क्षेत्र में सुधार नहीं होने पर वोट नहीं मांगने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है. शुक्रवार को 132/33 केवीए के करबिगहिया ग्रिड सब-स्टेशन सहित ऊर्जा विभाग की 244 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व 126 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास समारोह में कहा कि […]

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2015 तक बिजली के क्षेत्र में सुधार नहीं होने पर वोट नहीं मांगने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है. शुक्रवार को 132/33 केवीए के करबिगहिया ग्रिड सब-स्टेशन सहित ऊर्जा विभाग की 244 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व 126 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास समारोह में कहा कि हम थेथर नहीं हैं, जो कह दें और मुकर जाएं. न जाने कहां से मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं. जो बोल दिया है, उस पर अमल करेंगे. बिजली के क्षेत्र में सुधार का संकल्प लिया है और उसके लिए संचरण, वितरण व उत्पादन सहित हर बिंदु पर काम हो रहा है. ऊर्जा के क्षेत्र में हर दिन हम आगे बढ़ रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में जब सत्ता में आया, तो उस समय राज्य में 750 मेगावाट ही बिजली आपूर्ति की क्षमता थी. बिजली के तार पर लोग कपड़े सुखाया करते थे. अब वैसी स्थिति नहीं है. दो हजार मेगावाट से अधिक बिजली राज्य भर में आपूर्ति हो रही है. 2015 तक लगभग पांच हजार मेगावाट क्षमता हो जायेगी. पहले केंद्रीय कोटे पर निर्भरता थी. अब बरौनी व कांटी के आधुनिकीकरण के साथ विस्तार पर काम हो रहा है. नवीनगर में दो हजार मेगावाट, कजरा, चौसा व पीरपैंती में लगभग चार हजार मेगावाट पर काम चल रहा है. जरूरत के अनुसार बाजार से बिजली खरीदी जायेगी. संचरण-वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र से मिले विशेष सहायता 12 हजार करोड़ में से 9200 करोड़ ऊर्जा सेक्टर पर खर्च हो रहे हैं. चारों तरफ से पैसे का प्रबंध किया जा रहा है. जरूरत के अनुसार ग्रिड सब-स्टेशन व पावर सब-स्टेशन का निर्माण होगा.

बिजली चाहिए, तो जमा करें बिल
उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन के लिए पावरग्रिड के साथ मिल कर कंपनी बनायी गयी है. पहले ट्रांसफॉर्मर जलने पर भी उसके बदलने का कारखाना नहीं था. सात ट्रांसफॉर्मर शुक्रवार को और शुरू हो गये. लोगों से धैर्य व संयम बरतने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क का काम नहीं है, जो शुरू होते ही दिखने लगे. सड़क, अस्पताल व स्कूल की स्थिति सुधरी है. बिजली के काम में थोड़ा समय लगता है. यह भी सुधरेगा. लोग बिल जमा करें. पूर्व की सरकारों ने बिजली बोर्ड पर अधिक बोझ दिया, जिससे एक बेहतर संस्थान ढह गया. राज्य सरकार जरूरत के अनुसार अनुदान देगी, ताकि लोगों को बिजली मिले. इसके लिए जरूरी है कि वे बिल जमा करें.

जाति नहीं, विकास के लिए करें वोट
ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज 51 से बढ़ कर 85 ग्रिड हो गये हैं. 15 अगस्त, 2015 तक चार हजार मेगावाट से अधिक आपूर्ति की क्षमता विकसित हो जायेगी. 4500 करोड़ से अधिक की ट्रांसमिशन क्षेत्र की योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं. दो-तीन महीने में काम शुरू हो जायेंगे. बिहटा में 100 करोड़ से ग्रिड सब-स्टेशन बन रहा है. सिपारा में बननेवाला सुपरग्रिड भूटान, नॉर्थ-इस्ट को जोड़ेगा. आम लोग जाति-धर्म से ऊपर उठ कर विकास के लिए वोट दें. जाति की राजनीति करनेवालों ने 15 साल में अपनी जाति का भी विकास नहीं किया.

खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक ने कहा कि वर्तमान सरकार में शिलान्यास ही नहीं, उद्घाटन भी होता है. जदयू सांसद डॉ रंजन प्रसाद यादव ने कहा कि 2015 तक राज्य की बिजली व्यवस्था सुधर जायेगी. स्वागत भाषण ऊर्जा सचिव संदीप पौंड्रिक व धन्यवाद ज्ञापन बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के एमडी आनंद किशोर ने किया. मौके पर सांसद अनिल सहनी, विधायक पूनम देवी, विधान पार्षद वाल्मीकि सिंह, सीएम के ऊर्जा सलाहकार प्रभात कुमार राय, सचिव अतीश चंद्रा व संजय सिंह, नॉर्थ व साउथ बिहार के एमडी संजय कुमार अग्रवाल, जदयू प्रदेश महासचिव छोटू सिंह, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, मुकेश कुमार सिंह आदि मौजूद थे.

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों एमडी संजय अग्रवाल के व्यवहार से खिन्न हो कर्मचारियों ने आठ घंटे तक ब्लैक आउट कर दिया था. कई दिनों तक काम भी बाधित हुआ था. बाद में सरकार ने समझौता करते हुए कर्मचारियों की सभी मांगे मान ली थी, पर संजय अग्रवाल को हटाया नहीं गया था. ऐसे में सीएम का यह बयान कर्मचारियों के लिए सुकून साबित होगा.

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