पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ेपन का मानक तय करने को लेकर गठित रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट पर केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान का स्वागत किया है. रिपोर्ट के गुरुवार को सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश जदयू कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, हमलोगों के सिद्धांत की जीत हुई है. बिहार को विशेष राज्य के तर्ज पर बड़ी चीज मिलेगी. बिहार के हक की लड़ाई बिहार के लोगों ने लड़ी और फायदा राष्ट्रीय स्तर पर मिला है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चैन से बैठनेवाले नहीं हैं. एक-एक कदम पर बिहार को लाभ मिले, हम इसका प्रयास करेंगे. केंद्र सरकार इसके आगे की बात के लिए शीघ्र कार्रवाई करे. जितनी जल्दी हो सके, बिहार ही नहीं, दूसरे पिछड़े राज्यों को भी विशेष दर्जा घोषित करे.
इससे करों में छूट आदि अन्य लाभ मिल पायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते थे कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों की रेटिंग तय हो, लेकिन कमेटी ने प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर रेटिंग की. मुझें इसका मलाल है कि हमारी यह बात नहीं मानी गयी. बिहार ने विशेष राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इसका लाभ दूसरे राज्य को भी मिलेगा. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब नये सिरे से विशेष राज्य का मानक तय होगा. जिन 10 राज्यों की रेटिंग कंपेजिट इंडेक्स में सबसे ऊपर है, उनकी मदद का रास्ता खुल गया है. अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात शुरू हो गयी है.
