पटना: दिल्ली सरकार ने बिहार से आइएएस और आइपीएस अधिकारियों को भेजने का अनुरोध किया है. इन अधिकारियों को दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने के लिए बुलाया गया है. यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रेस से बात करते हुए दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उनसे अधिकारियों को भेजने का अनुरोध किया है.
परंतु केंद्र सरकार तकनीकी स्तर पर बाधा खड़ा कर इसे रोकना चाहती है. केंद्र का कहना है कि राज्य में अधिकारियों की संख्या कम है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र को राज्य में अधिकारियों की संख्या कम होने की सही मायने में चिंता है, तो वह प्रतिनियुक्ति अवधि पूरा होते ही समय पर अधिकारियों को वापस बिहार क्यों नहीं भेज देते हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री पीएस (निजी सचिव) के लिए बिहार से अधिकारियों को क्यों मांगते हैं. बिना नाम लिये उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री तो दो अधिकारी ले गये. मंत्री अधिकारियों को रखते नहीं हैं, बल्कि डेपुटेशन पर अन्य कहीं भेज देते हैं. इस समय अधिकारियों के कमी की चिंता केंद्र को क्यों नहीं हुई. केंद्र अपने मतलब के लिए नियमों का जब जैसा, तब वैसा व्याख्या करता है. उन्होंने कहा कि किसी राज्य में अधिकारियों की जरूरत पड़ने या कमी होने पर दूसरे राज्यों से अधिकारियों की मांग की जाती है. यह सामान्य बात है.
