पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व जनता परिवार के विलय में तकनीकी दिक्कत होने के सपा नेता रामगोपाल यादव के बयान की ओर इशारा करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने आज कहा कि इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन बनाकर या जैसे भी संभव हो, इस वर्ष के अंत में होने वाला वह बिहार विधानसभा चुनाव लडेंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी पत्नी राबडी देवी के आवास पर राजद विधायकों के साथ बैठक के बाद आज देर शाम पत्रकारों को सबोधित करते हुए लालू ने कहा कि हमलोग जनता परिवार के विलय के प्रबल समर्थक हैं. भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हमारी पार्टी ने पूर्व में नीतीश कुमार और उसके बाद जीतन मांझी सरकार तथा वर्तमान में भी नीतीश सरकार को समर्थन दिया है.उल्लेखनीय है कि गत रविवार को रामगोपाल यादव ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व तकनीकी कारणों से विलय की कोई संभावना नहीं है.
हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गत सोमवार को इस विचार की अनदेखी करते हुए कहा था कि विलय की प्रक्रिया सही रास्ते पर धीरे-धीरे बढ रही है पर राजद सुप्रीमो ने इसमें तकनीकी बाधा को मानते हुए कहा कि इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है.बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के बारे में लालू ने कहा कि उक्त चुनाव लडने वाले जदयू और अन्य दलों के साथ वार्ता जारी है.
लालू ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है. भाषण के अलावा एक काम भी पूरा नहीं हुआ. लोकसभा चुनाव पूर्व मोदी ने जो भी वादे किये उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ.उन्होंने आरोप लगाया कि किसी तबके को मोदी सरकार के कार्यकाल में राहत नहीं मिली और कोई काम नहीं हो रहा है.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पार्टी सांसदों को बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए अगले तीन महीने के दौरान हरेक गांव जाने का कार्य दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर लालू ने कहा कि यह सभी सांसदों के लिए परेशानी वाला है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सांसद इतनी गर्मी में जहां बिजली और एसी नहीं है, जाएंगे.
उन्होंने कहा कि उससे भी बडी समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदों को आदर्श गांव चुनने का निर्देश दिया जाना है. एक गांव को आदर्श चुनने पर सभी सांसदों को चुनाव में जनता का आक्रोश ङोलना पडेगा.
उन्होंने पटना उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिये जाने को निरस्त कर दिये जाने के बारे में कहा कि अदालत के इस फैसले से दलित समुदाय में अंसतोष है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले को राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में ले जाए.लालू ने कहा कि नेपाल से लेकर बिहार में भूकंप के बाद राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों में और भी तेजी लायी जानी चाहिए तथा इस आपदा में मरने वाले आश्रितों को 10-10 लाख रुपये तथा घायलों को 2-2 लाख रुपये दिये जायें.उन्होंने कहा कि नियोजन पर बहाल शिक्षकों और अन्य कमिर्यो के मांगों का समाधान सरकार जल्द करे.
