जेइ के पास दौड़ रहे उपभोक्ता, नहीं हो रहा समाधान
पटना : दानापुर लेकर पटना सिटी तक पेसू क्षेत्र में आनेवाले 3.82 लाख बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बिजली कंपनी ने 20 सितंबर को विद्युत भवन परिसर में केंद्रीकृत उपभोक्ता सुविधा केंद्र की शुरुआत की. ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने ताम–झाम से इसका उद्घाटन किया.
केंद्र का मुख्य उद्देश्य सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक ही काउंटर पर उपभोक्ताओं की अलग–अलग समस्या का निवारण करना था. मगर उद्घाटन के 21 दिन बाद भी यह केंद्र उपभोक्ताओं की कमी से जूझ रहा है. वहीं जानकारी के अभाव में कई उपभोक्ता यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वे अपने प्रमंडल में ही जेइ व दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. इससे न, तो उनकी परेशानी कम हो रही है और न ही समय सीमा में उनका काम हो पा रहा है.
बाबू की करनी पड़ती है चिरौरी
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में लगभग 25 फीसदी उपभोक्ता बिलिंग की गड़बड़ी से परेशान हैं. इनमें से सैकड़ों लोग हर दिन बिलिंग में सुधार को लेकर जूनियर इंजीनियर से लेकर कार्यपालक अभियंता के कार्यालय तक पहुंचते हैं. उनको बाबुओं की चिरौरी करनी पड़ती है.
बिलिंग गड़बड़ी में होगा सुधार
केंद्रीकृत सुविधा केंद्र पर बिजली लोड में वृद्धि, बिजली बिल में गड़बड़ी व नाम–पता में सुधार को लेकर आवेदन जमा होता है. हर प्रमंडल के लिए अलग–अलग काउंटर बने हैं. काउंटर कर्मी फोन पर ही गड़बड़ी में सुधार का प्रयास करते हैं.
काउंटर हमेशा रहते हैं खाली
काउंटरों के खाली रहने की शिकायत पर जांच में सही पायी गयी. दोपहर 12.30 बजे और दोपहर तीन बजे दोनों बार जांच में लगभग सभी काउंटर खाली पाये गये. कई काउंटरों पर, तो कर्मचारी भी मौजूद नहीं थे. काउंटर संख्या नौ पर, तो कंप्यूटर भी मौजूद नहीं था. कर्मियों ने भी स्वीकार किया कि गिने–चुने उपभोक्ता ही केंद्र तक शिकायत लेकर आ पाते हैं.
क्या है कारण
उपभोक्ता सेवा केंद्र को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव है. विद्युत भवन के पिछले भाग में होने की वजह से आम लोगों को इसका पता भी नहीं चलता. इसके भवन में बड़े अक्षरों से केंद्र की बाबत कुछ लिखा भी नहीं गया. विद्युत भवन के मुख्य द्वार पर ही उपभोक्ता सेवा केंद्र से संबंधित साइनेज लगना चाहिए था. प्रचार माध्यमों से आम लोगों को इसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए थी.
‘शुद्ध’ भाषा बनी परेशानी
केंद्र के अंदर एक साइनेज में यहां पर दी जानेवाली सुविधाओं के बारे में लिखा है. इसकी भाषा इतनी ‘शुद्ध’ है कि आम लोग तो दूर शायद बिजली कर्मियों को भी समझने में समय लगे. मसलन ‘भुगतान की गयी राशि का समायोजन नहीं ‘, ‘ मीटर प्रतिस्थापन का अंतर न होना ‘, ‘ गलत मान–पाठन’ आदि. विभाग यदि शुद्ध हिंदी की जगह आम बोल–चाल की भाषा का उपयोग करे, तो उपभोक्ताओं को समझने में आसानी हो. इससे उपभोक्ता जागरूक भी होंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराने सुविधा केंद्र तक आसानी से पहुंच सकेंगे.
