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विशेष राज्य के लिये संघर्ष जारी रहेगाः नीतीश

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग जब तक मान नहीं ली जाती है तब तक इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा.नालंदा जिला के इस्लामपुर में 7.24 करोड रुपये की लागत से बनाए जाने वाले एएनएम स्कूल की आधारशीला तथा नालंदा-इस्लामपुर पथ चौडीकरण कार्य […]

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग जब तक मान नहीं ली जाती है तब तक इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा.नालंदा जिला के इस्लामपुर में 7.24 करोड रुपये की लागत से बनाए जाने वाले एएनएम स्कूल की आधारशीला तथा नालंदा-इस्लामपुर पथ चौडीकरण कार्य का आज शुभारंभ करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की अपनी मांग को एक बार फिर दोहराया और कहा कि जब तक उनकी यह मांग मान नहीं ली जाती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दज्रे की मांग का प्रदेश के लोगों ने बढ-चढकर समर्थन किया और सवा करोड लोगों ने इस मांग के समर्थन में हस्ताक्षर किया था. नीतीश ने कहा कि प्रदेश की जनता के समर्थन से इसके लिए पटना में अधिकार रैली का आयोजन किया गया जिसमें बडी संख्या में लोगों की भागीदारी रही. गत 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस मांग को लेकर अभूतपूर्व रैली का आयोजन हुआ और इसमें सभी ने सहयोग दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने भी उनकी इस मांग पर गौर करने के लिये एक समिति का गठन किया है. समिति ने क्या अनुशंसा की है यह उन्हें मालूम नहीं है. नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री, योजना आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर और उन्हें बार-बार पत्र लिखकर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा है और उनसे अनुरोध किया है कि बिहार को उसका हक (विशेष राज्य का दर्जा) दिया जाये.

नीतीश ने कहा कि प्रदेश को राष्ट्रीय औसत के निकट पहुंचने के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिये. ऐसे समय में उनकी विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बिहार विकास की दौर में छलांग लगायेगा. उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग जारी रहेगी और जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती है तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा. मुख्यमंत्री ने नए प्रखंड बनाए जाने की मांगों की ओर इशारा करते हुये कहा कि प्रखंड की मांग अनेक जगह से की जा रही है. सभी मांगों पर विचार करने के लिये मंत्रियों की एक समिति बना दी गयी है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों की टीम भी मांगों की समीक्षा कर रहा है और प्रखंड के गठन के लिये मापदण्ड तय किये जा रहे हैं. सारी प्रक्रियायें पूरी हो जाने के बाद एकमुश्त में प्रखंड के गठन का निर्णय लिया जायेगा.

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