पटना: भाजपा कोटे के 11 पूर्व मंत्रियों से सरकारी आवास खाली कराने का मामला हाइकोर्ट पहुंच गया है. पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि अब भी जदयू के कई नेता मंत्रियों के समकक्ष वाले सरकारी आवासों में बने हुए हैं, जबकि भाजपा के पूर्व मंत्रियों को जबरन आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है.
इस मामले में अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है. गौरतलब है कि सरकार ने 11 पूर्व मंत्रियों को वर्तमान सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है. भवन निर्माण विभाग द्वारा दिये गये नोटिस में कहा गया है कि सभी आवास विभागीय मंत्रियों के नाम आवंटित हैं. ऐसे में पूर्व मंत्रियों का मंत्री के आवास में बने रहना कानूनी रूप से ठीक नहीं है.
दूसरी ओर पूर्व मंत्रियों ने अपनी वरीयता के नाम पर वर्तमान आवास में बने रहने के लिए विधानसभाध्यक्ष से भी अनुरोध किया था. सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, सुखदा पांडेय, रामाधार सिंह, अश्विनी चौबे, चंद्रमोहन राय, प्रेम कुमार, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, सत्यदेव नारायण आर्य, गिरिराज सिंह व सुनील कुमार पिंटू को नोटिस मिला है
