पटना: महात्मा फुले चेतना परिषद व अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक मंगलवार को नागेंद्र रंजन मालाकार की अध्यक्षता में हुई. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में ओबीसी को 33 प्रतिशत आरक्षण सहित 14 सूत्री मांग का प्रस्ताव पारित किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की गयी कि संसद के मॉनसून सत्र में संविधान संशोधन कर ओबीसी को 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए दबाव बनाया जाये.
राज्य के नौ पिछड़ी जातियों को अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग भी की गयी.
बैठक में रामरतन सिंह निषाद, विनोद कुमार चंद्रवंशी, डॉ. विनोद कुमार पाल, डॉ. भारती मेहता, संजय लाल देव, प्रो. संतोष दास, चंद्रिका साह, बलराम सिंह मंडल, विनय मिस्त्री, मदन शर्मा, सच्चिदानंद शर्मा, सीताशरण बिंद, ब्रजकिशोर ठाकुर, दानी प्रजापति, प्रो. डीएल राय, सुनीता देवी, इजहार हुसैन अंसारी, डॉ. सुबोध नारायण मालाकार, विजय चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे.
