पटना: राज्य में नये प्रखंड के गठन की सूची लंबी होती जा रही है. करीब 10 साल बाद सरकार ने नये प्रखंडों के गठन को लेकर कवायद शुरू की है. 2003 में लखीसराय जिले में चानन प्रखंड का गठन किया गया था. अभी तक सरकार को 270 नये प्रखंडों के गठन का प्रस्ताव मिल चुका है. नव प्रस्तावित प्रखंडों के गठन पर विचार करने को लेकर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन हुआ. इसमें ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रमई राम भी शामिल हैं. समूह की पहली बैठक 13 अगस्त को पटना में होगी.
पटना से मिले सर्वाधिक 15 प्रस्ताव
नीतीश मिश्र ने बताया कि राज्य में नये प्रखंडों के गठन को लेकर विभाग के पास 270 प्रस्ताव आये हैं. इनमें जनप्रतिनिधियों की ओर से भी प्रस्ताव दिये गये हैं. सबसे अधिक 15 प्रस्ताव पटना जिले से मिले हैं. नये प्रखंडों के गठन के लिए जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी है. यह कोशिश है कि इसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार तैयार किया जाये.
अभी तक प्रखंडों के गठन को लेकर कोई आदर्श पैमाना नहीं बना है. न तो जनसंख्या का आधार और न ही पंचायतों की संख्या का पैमाना. किसी प्रखंड में नौ पंचायत भी शामिल हैं, तो किसी प्रखंड में 39 पंचायत भी हैं. ऐसी स्थिति में यह कोशिश की जा रही है कि अब जिस भी प्रखंड का गठन किया जाये, उसका वैज्ञानिक आधार तैयार किया जाये. प्रखंडों के गठन में कुछ बिंदु ऐसे हैं, जिन पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा. इनमें नये प्रखंड की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या व एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड के बीच की दूरी शामिल हैं.
