पटना: प्रभात खबर में खबर छपने के बाद राज्य भर से चिट फंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों (एनबीसी) के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) के पास शिकायतों का आना लगातार जारी है. इओयू के हेल्पलाइन में शुक्रवार को चौथे दिन करीब 400 फोन आये. अब राज्य सरकार भी इन शिकायतों पर गंभीर हो गयी है.
वित्त विभाग ने एनबीसी से जुड़े मामलों की सुनवाई करने के लिए पटना और मुजफ्फरपुर में स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है. इसके लिए वित्त विभाग ने हाइकोर्ट पत्र लिखा है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हाइकोर्ट की तरफ से जजों की नियुक्ति होते ही स्पेशल कोर्ट की स्थापना का काम शुरू कर दिया जायेगा.
किसी को नहीं छोड़ेंगे
ऐसी एनबीसी या चिट फंड पर जितनी भी एफआइआर दर्ज करायी जायेगी, सरकार उन कंपनियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी. जनता की गाढ़ी कमाई लेकर फरार होनेवाली कंपनियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जायेगा. विजेंद्र प्र यादव, वित्त मंत्री
