पटना: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नेता को लेकर भाजपा में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने शनिवार को फिर दोहराया कि अगला विधानसभा चुनाव सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा. उधर, डॉ सीपी ठाकुर और विधान पार्षद हरेंद्र नाथ पांडेय ने श्री सिंह की राय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें किसने अधिकार दे दिया. यह तो संसदीय बोर्ड तय करता है. शनिवार
को यहां प्रेस कांफ्रेंस में राधामोहन सिंह ने कहा कि जब मोदी विधानमंडल दल के नेता हैं ही, तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जायेगा. भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जहां विधानमंडल दल सामूहिक निर्णय लेता है. उन्होंने कहा कि मोदी हमारे नेता हैं. इनकी लोकप्रियता है. किसी मतभेद पर हम मिल कर निर्णय लेते हैं. उधर, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मयूख ने भी कहा कि सुशील मोदी विधानमंडल दल के नेता हैं. ऐसे में स्वाभाविक है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जायेगा.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना को विपक्ष द्वारा पुरानी योजना बताने पर राधामोहन ने कहा कि बोतल जरूर पुरानी है, पर शराब नयी है. उन्होंने कहा कि देश के लोगों को पता है कि बैंक में खाता खुलते ही पहले 30 हजार का स्वास्थ्य बीमा या एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा नहीं होता था. खाता के एक साल पुराना होते ही पांच हजार रुपये का कर्ज मिलने का प्रावधान है. यदि पुरानी योजना है, तो वे पहले ऐसा करते क्यों नहीं थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई गलत बता दिया और वे बयान दे दिये. वे अनुभवी हैं.
उचित समय पर योग्य व्यक्ति के नाम का निर्णय : मंगल
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड उचित समय पर योग्य व्यक्ति का निर्णय कर देगा. वहीं निर्णय पार्टी के सभी कार्यकर्ता के लिए मान्य होगा.
राधामोहन को किसने दिया अधिकार : सीपी
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सीपी ठाकुर ने कहा कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जायेगा, यह न मैं तय कर सकता हूं और न ही राधा मोहन सिंह. यह तो पार्टी हाइ कमान तय करता है. यदि पार्टी हाइ कमान सुशील मोदी का नाम तय करेगा तो वह सबके लिए स्वीकार्य होगा, लेकिन समय से पहले इस तरह के बयान से पार्टी को फायदा नहीं पहुंचने वाला है. पार्टी कार्यकर्ता पर बुरा इसका असर पड़ता है.
संसदीय बोर्ड तय करेगा : हरेंद्र
विधान पार्षद हरेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जायेगा, यह तो संसदीय बोर्ड तय करता है. राधा मोहन सिंह को भाजपा की परंपरा को याद रखना चाहिए. इसके लिए केंद्र ने उन्हें अधिकृत किया है क्या? बिना निर्णय के ही इस तरह का बयान पार्टी हित के विरुद्ध है.
