पटना: राज्य के सभी जिलों में निर्भया सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. जिला मुख्यालयों में स्थापित सरकारी अस्पताल के पांच किलोमीटर के दायरे में जमीन खोजने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलों के डीएम को निर्देश दिया है.
कहा गया है कि यह केंद्र जिला मुख्यालय में अस्पताल के पांच किलोमीटर के दायरे में होगा. इस बाबत विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने कहा है कि जिला केंद्रों के केंद्र बिंदु में कम-से-कम 300 वर्ग मीटर की जमीन की आवश्यकता होगी.
पीड़ित महिलाओं की होगी मदद : विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालयों में स्थापित होनेवाले इस केंद्र में हिंसा की शिकार महिलाओं को सुरक्षा और अन्य प्रकार की सहायता के लिए केंद्र विकसित किया जायेगा, जिसमें हिंसा की शिकार महिलाओं को मेडिकल की सुविधा, कानूनी सहायता और कानूनी काउंसेलिंग, कोर्ट केस के प्रबंधन से महिला की मदद, मनोचिकित्सकीय सहायता और काउंसेलिंग, कोर्ट केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के साथ-साथ उनके लिए अस्थायी निवास की सुविधा मिलेगी.
केंद्र की है योजना : अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में एक-एक सेंटर बनेगा. इसके लिए भारत सरकार ने बिहार सरकार को चार जुलाई, 2014 को जिलों में जमीन देने की मांग की थी. उसमें बताया गया था कि देश में महिलाओं की आबादी 48.46 प्रतिशत है. केंद्र सरकार इनको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समानता के अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है. पैसे का प्रबंध केंद्र सरकार करेगी.
