पटना: राजधानी में मेट्रो व मोनो रेल का सपना जल्द साकार होगा. राज्य सरकार 31 अगस्त तक मोनो रेल की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज देगी. यह घोषणा नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में की. विभाग की मांग व कटौती प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग सरकार में थे, तो सिर्फ मेट्रो रेल का सपना दिखाते थे और साढ़े साल साल में रूट तक तय नहीं कर पाये.
अब रूट भी तय किये जा चुके हैं और केंद्र को यह प्रस्ताव 31 अगस्त तक भेज दिया जायेगा. उसके बाद देखना होगा कि प्रदेश भाजपा के लोग कितनी मदद करते हैं कि यह बिहार को मिल जाये. उन्होंने कहा कि दो महीने के अंदर पटना में अंतरराज्यीय बस अड्डे का शिलान्यास मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से करवायेंगे. पटना के पहाड़ी में बनने जा रहे बस स्टैंड के लिए जमीन की पहचान कर ली गयी है. यह चेन्नई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बस स्टैंड होगा. मंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2015 तक पटना समेत सभी जिला मुख्यालय व शहर एलक्ष्डी स्ट्रीट लाइट की रोशनी से जगमगायेंगे. इसके लिए टेंडर निकाल दिया गया है. बुडको एलक्ष्डी स्ट्रीट लाइट लगायेगी. दीपावली से पटना व कई जिला मुख्यालयों में एलक्ष्डी स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ होगा.
97 चौक-चौराहों पर लगेंगे ट्रैफिक सिगनल : नगर विकास मंत्री ने पटना का ट्रैफिक सिस्टम सुधारने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि पटना में फिलहाल 17 ट्रैफिक सिगनल हैं. 97 चौक-चौराहों पर इसे लगाने की राशि दे दी गयी है. हाजीपुर, फुलवारी व खगौल को भी इसमें जोड़ा गया है. साथ ही कंट्रोल यूनिट भी बनाया जा रहा है. इसमें पुलिस के साथ मॉनीटरिंग होगी. अगर किसी ट्रैफिक सिगनल में ज्यादा जाम लगता है, तो उसके कारण की तलाश की जायेगी और उसका रूट भी बदला जा सकेगा. मंत्री ने सभी नगर निकाय में टाउन हॉल बनाने और 77 जगहों पर नगर भवन बनाने की भी घोषणा की. इंदिरा आवास के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के गरीबों को भी आवास दिलाने के लिए डीपीआर केंद्र को दे देने की जानकारी भी नगर विकास मंत्री ने सदन को दी.
15 अगस्त से पहले नयी सिटी बसें : श्री चौधरी ने कहा कि पटना में 260 व बोधगया में 40 सिटी बसों की शुरुआत 15 अगस्त से पहले कर दी जायेगी. दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार व भागलपुर के लिए भी 260 सिटी बसों की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि पटना समेत दूसरे जिलों में पेयजल आपूर्ति की योजना तेजी से चल रही है. कई जिलों में 210 करोड़ की जलापूर्ति योजना चल रही है, जबकि जल्द ही 115 करोड़ की जलापूर्ति योजना की शुरुआत की जायेगी. उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन का काम हो रहा है. 250 करोड़ की लागत से पटना बाइपास में कचरा ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है. दो महीने में जिलों में कचरा प्रबंधन नहीं होगा, तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. और उनकी नौकरी भी जा सकती है.
