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बनेंगी 18 हजार किमी नयी सड़कें

पटना: 1, अणे मार्ग पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा हुई. समीक्षा में तय हुआ कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12 हजार किलोमीटर और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6 हजार किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण किया जायेगा. वहीं मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने […]

पटना: 1, अणे मार्ग पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा हुई. समीक्षा में तय हुआ कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12 हजार किलोमीटर और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6 हजार किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण किया जायेगा. वहीं मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ग्रामीण कार्य विभाग को मार्च 2015 तक 4250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर लेने का टास्क सौंपा है. बैठक में विभाग के मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित थे.

बैठक की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि विभाग करीब 55 हजार ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और निर्माण करेगा. इसमें चालू वर्ष में 4250 किमी सड़कों का निर्माण और मरम्मत किया जायेगा. उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अपूर्ण योजनाओं को मार्च 2015 तक पूर्ण कर लेने का आदेश दिया.

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोधगया के महत्वपूर्ण पथ बोधगया से चरखी शोध बाजार, बाराचट्टी से धनगई, बोधगया से सिलौंजा, मोहनपुर से लारू जैसे सड़कों का विशेष रूप से ध्यान देते हुए निर्माण कराने का निर्देश दिया है. साथ ही इन सड़कों पर पड़नेवाले पुलों के निर्माण के लिए डीपीआर शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया.

बैठक में मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, सीएम के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह व सचिव अतीश चंद्रा आदि उपस्थित थे.

तैयार होगी अलग माइनिंग लीज पॉलिसी
डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय स्तर पर टीम गठित कर पथों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बैठक में अलग माइनिंग लीज पॉलिसी तैयार करने का निर्देश दिया.

आज शिक्षा विभाग की समीक्षा : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गुरुवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की समीक्षा करेंगे. प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है. उसे मुख्यमंत्री के सामने दिखाया जायेगा.

नियोजित शिक्षकों का मामला हो या फिर शिक्षा विभाग की दूसरी योजनाओं का सभी के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया जायेगा. शिक्षा विभाग ने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ली है. शोध प्रशिक्षण, मध्याह्न् भोजन की स्थिति, सर्व शिक्षा अभियान और योजनाओं की स्थिति पर भी समीक्षा होगी. इसमें नियोजित शिक्षक संघ की कई मांगों पर भी चर्चा होगी. बैठक में विभाग के मंत्री के अलावा प्रधान सचिव आरके महाजन व अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

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