पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वह शिकायतों के निदान में विश्वास करते हैं. शुक्रवार को अपने आवास पर राज्य के विभिन्न हिस्सों से आये लोगों की परेशानियों को सुना. विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अनुबंध पर नियोजित कर्मचारियों की परेशानी दूर करने का निर्देश गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को दिया. गृह सचिव ने बताया कि उनकी मांगों पर विचार के लिए आइजी (सीआइडी) से वार्ता होगी.
मुख्यमंत्री से कई लोगों ने इंदिरा आवास नहीं दिये जाने की भी शिकायत की. मुख्यमंत्री ने कहा कि नियम के अनुसार जो भी पात्र हैं, उन्हें इंदिरा आवास की सुविधा चरणबद्घ रूप से दी जायेगी. जमीन पर अनधिकृत कब्जे के भी कई मामले मुख्यमंत्री के समक्ष आये. मुख्यमंत्री ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया.
बीपीएल सूची को अद्यतन करने के लिए हो रहा सर्वे : कई लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सीएम को बताया कि उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है. इससे उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है. मांझी ने कहा कि बीपीएल सूची को अद्यतन करने के लिए सर्वे चल रहा है. 2010 से पूर्व सेवानिवृत्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों का एक शिष्टमंडल भी मुख्यमंत्री से मिला. अन्य शिक्षकों की तरह पेंशन योजना से लाभान्वित कराने की मांग की. मांझी ने कहा कि शिक्षा विभाग उनकी मांग पर विचार कर समुचित निर्णय ले. कई छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत पर समुचित कार्रवाई का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया.
गोपालगंज में स्थापित होगा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय
बिहार में पशु चिकित्सा विवि की स्थापना होगी. इसके लिए गोपालगंज के सिपाया पशुपालन फार्म की जमीन चिह्न्ति की गयी है. जल्द ही जमीन का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर विवि की स्थापना के काम में तेजी लायी जायेगी. यह निर्णय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा शुक्रवार को पशु व मत्स्य संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में किया गया. विभागीय सचिव हरजोत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्वच्छ दूध उत्पादन प्रशिक्षण, कृत्रिम गर्भधारण, डेयरी फार्म प्रबंधन, हरा चारा उत्पादन, बायो गैस व वर्मी कंपोस्ट प्रबंधक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिये जाएं.
इसके लिए कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने मछलीपालन को काफी मुनाफा वाला बताते हुए कहा कि इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाये. पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बकरीपालन किया जाये, तो काफी लाभ मिलेगा.पशुपालन में संसाधन का भरपूर उपयोग कर राज्य को अग्रणी बनाने का सुझाव दिया. दुधारू पशुओं को खिलाने में लगनेवाले खर्च को सीमित करने के लिए हरा चारा का उत्पादन आवश्यक है. किसानों को उन्नात नस्ल का चारा व बीज सुलभ कराये जाएं. दुग्ध उपभोक्ताओं के नजदीक पहुंचने के लिए बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाने, समितियों में स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाइयों की स्थापना पर जोर देने, दुग्ध उत्पादों के उत्पादन का आधुनिक करने की उन्होंने सुझाव दिया.
