पटना: कमजोर वर्ग के बीच अपनी पहुंच को मजबूत बनाने के लिए जदयू सरकार ने 245 करोड़ रुपये खर्च करने को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश महरोत्र ने बताया कि कैबिनेट ने अक्षर आंचल योजना के तहत महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और बच्चों को बुनियादी साक्षरता व विकास योजनाओं से और इन समुदायों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए 245 करोड़ रुपये राशि मंजूर की.
उन्होंने बताया कि इस योजना से लाभांवित होनेवालों में 15 से 35 वर्ष के आयुवर्ग के आठ लाख महादलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं और चार लाख अल्पसंख्यक महिलाएं व इन समुदायों के 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चे होंगे.कैबिनेट के समक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, ऊर्जा व जल संसाधन विभाग से जुड़े कुल 15 विषय लाये गये थे, जिन्हें मंजूरी दी गयी.
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना के लिए एक करोड़ 80 लाख
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना कार्यक्रम के तहत 1,52,251 लाख और बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना के लिए एक करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किये गये.
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी को दो हजार करोड़ की सब्सिडी
कैबिनेट ने बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना को चालू वित्तीय वर्ष में सब्सिडी के रूप में 2344.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किये. वहीं, राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद पुनर्गठित पांच कंपनियों को राज्य योजना के तहत निवेश उपलब्ध कराने को हरी झंडी दी गयी.
-खरीफ फसल में उत्पादकता में वृद्धि के लिए तीन अरब 33 लाख रुपये की स्वीकृति.
-दुर्गावती जलाशय योजना के रिवर क्लोजर कार्य को पूरा करने के लिए अवधि विस्तार
