पटना: सूबे के हाइ स्कूलों में 54 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है. चुनाव आयोग ने भी मानव संसाधन विकास विभाग को हरी झंडी दे दी है. जल्द ही इनकी नियुक्ति की जायेगी. फिलहाल सूबे के 1601 हाइ स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत हैं.
अलगप्पा विवि की डिग्री को विभाग ने नहीं माना था : विभाग ने 2011 में सभी हाइ स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी. इनमें 54 वैसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, जिन्होंने कर्नाटक के अलगप्पा विश्वविद्यालय से लाइब्रेरियन का डिग्री ली थी. शिक्षा विभाग की दलील थी कि डिस्टेंश एजुकेशन काउंसिल से डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी. इसके बाद 54 वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति नहीं हुई थी उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह सुनवाई में विभाग को फटकार लगायी है और 54 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आचार संहिता की वजह से शिक्षा विभाग में चुनाव आयोग से नियुक्ति के लिए सहमति भी ले ली है.
स्वीकृत पद होंगे निर्धारित : सूबे में करीब पांच हजार हाइ स्कूल हैं. इनमें पहले से करीब चार हजार स्कूल चल रहे हैं, जबकि करीब एक हजार स्कूलों को हाइस्कूल में अपग्रेड किया गया है. 2010 में जब शिक्षा विभाग ने पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी तो 2596 पद स्वीकृत किये गये. अब जब स्कूलों की संख्या बढ़ी है तो लाइब्रेरियन के पदों की संख्या बढ़ाने का विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है.
2010 में शुरू हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया
शिक्षक नियुक्ति की तर्ज पर 2010 में हर हाइ स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हुई थी. इसके लिए शिक्षा विभाग ने 2596 पद स्वीकृत किये थे, लेकिन नियुक्ति मात्र 1601 पुस्तकालय अध्यक्षों की हुई. हाइ स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की तरह ही पुस्तकालय अध्यक्षों की काउंसेलिंग हुई थी. लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए ग्रेजुएशन के साथ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी सायंस में एक साल की डिग्री आवश्यक थी. शुरुआत में पुस्तकालय अध्यक्षों को छह हजार रुपये का मासिक वेतन दिया जा रहा था. इसके बाद शिक्षकों की जैसे-जैसे वेतन वृद्धि हुई, उनका वेतन भी बढ़ाया गया. फिलहाल पुस्तकालय अध्यक्षों को 11 हजार रुपये प्रति माह मिल रहे हैं.
