पटना: गांवों में सड़क व पुल-पुलिया समेत अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सरकार ने 467.54 करोड़ रुपया जिलों को भेज दिया है. 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने परफॉरमेंस ग्रांट के रूप में राज्य सरकार को यह राशि उपलब्ध करायी है. केंद्र ने राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को राज्य सरकार को उपलब्ध करायी है.
वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार शहरी स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थानों को आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए परफॉरमेंस ग्रांट के रूप में राशि देती है. पंचायती राज विभाग को तो राशि मिल गयी है,लेकिन शहरी स्थानीय निकायों को इस राशि से इस वर्ष वंचित रहना पड़ा है. जबकि पंचायती राज संस्थान व नगर विकास एवं आवास विभाग ने 2012-13 में मिली राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र एक साथ केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रलय को उपलब्ध कराया था.
राशि क्यों नहीं मिली. इसके लिए नगर विकास विभाग को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रलय के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया है. राशि जिला परिषद,पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को दी जाती है. राशि से आधारभूत संरचना यानी सड़क, पुल-पुलिया व आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होता है. शहरी निकाय क्षेत्र में सिवरेज लाइन, अग्निरोधी उपकरण की खरीदारी, सड़क, पुल-पुलिया, स्ट्रीट लाइट आदि का निर्माण कराया जाता है. प्रावधान के अनुसार राशि खर्च की मॉनीटरिंग के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जानी है.
