पटना: राज्य सरकार ने अप्रैल से वेतन निकासी का पैटर्न बदलने का निर्णय लिया है. इसके लिए हर विभाग हर माह जिलों को आवंटन आदेश जारी करेंगे. अब तक पूरे वर्ष के लिए एक बार आवंटन जिलों को उपलब्ध करा दिया जाता था. यह भी स्पष्ट किया गया है कि मार्च 2013 का वेतन पुराने पैटर्न पर ही जारी होगा.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने सभी विभागों का आदेश जारी कर कहा है कि चालू वित्त वर्ष में चार माह के लिए विधानमंडल से लेखानुदान स्वीकृत किया है. अब तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार पूर वर्ष के लिए आवंटन जारी किया जाता था, परंतु विभागों द्वारा बाद में भी वेतन के लिए आवंटन मांगा जाता था. इसके चलते वित्त विभाग को वित्तीय नियंत्रण रखने में परेशानी होती थी.
अब यह नयी व्यवस्था की गयी है कि अप्रैल के वेतन सहित अन्य बकाया या चालू दायित्वों का भुगतान समय पर हो इसके लिए जरूरी है कि वह तुरंत आवंटन व उप आवंटन आदेश जारी करें.
15 अप्रैल को बैठक: 15 अप्रैल को सभी विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक होगी, जिसमें यह समीक्षा की जायेगी कि किस विभाग ने जिलों के लिए कितनी राशि आवंटित की है. सभी विभागों से कहा गया है कि स्वीकृति व आवंटन का आदेश साथ लेते आएं. प्रधान सचिव ने बताया कि यह व्यवस्था सिर्फ जुलाई तक के लिए की गयी है. जुलाई में इसकी समीक्षा होगा कि नयी व्यवस्था में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है.
