मुंबई : भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बीसीसीआई में सुधार प्रक्रिया जारी रखने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए साफ किया कि बोर्ड उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढा समिति की ‘व्यावहारिक’ सिफारिशों को लागू करने से दूर नहीं भागेगा.
निर्विरोध बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने के बाद पत्रकारों से बात करने के लिये आये ठाकुर को सिफारिशों को लेकर कई सवालों का सामना करना पड़ा जिनका बोर्ड अब तक विरोध करता रहा है. बीसीसीआई के दूसरे सबसे युवा अध्यक्ष चुने गये 41 वर्षीय ठाकुर ने कहा कि वह आगे की स्थितियों का सामना करने के लिये तैयार हैं.
ठाकुर से पूछा गया उच्चतम न्यायालय से नियुक्त पैनल की सुधार संबंधी सिफारिशों को देखते हुए क्या वह आगे के कठिन दौर के लिये तैयार हैं, उन्होंने कहा, ‘‘जहां चुनौतियां होती हैं, वहां अवसर होते हैं. यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है. मैं इसे अवसर के रुप में देखता हूं. ”
उन्होंने कहा, ‘‘हम लोढा समिति की सिफारिशों से भाग नहीं रहे हैं लेकिन हम उन सिफारिशों का उपयोग करने में पक्ष में हैं जो व्यावहारिक हैं. हमने लोढा समिति की सिफारिशों से पहले ही सुधार कर दिये थे. हम देश के सबसे लोकप्रिय खेल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं. ”
कल ठाकुर के पूर्ववर्ती और आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने कहा था कि भारतीय बोर्ड ने लोढा पैनल की 75 प्रतिशत सिफारिशें पहले ही स्वीकार कर ली है लेकिन कुछ सिफारिशों को लेकर आपत्तियां हैं जो कि उनके हिसाब से खेल के लिये अच्छी नहीं हैं.
ठाकुर ने भी उनकी हां में हां मिलायी और कहा कि बीसीसीआई को हमेशा एक पेशेवर संस्था के लिये रुप में चलाया गया हालांकि कोई भी संस्था यह दावा नहीं कर सकती कि उसे सबसे बेहतर तरीके से संचालित किया जा रहा है. ठाकुर ने कहा, ‘‘मैं अपने विचार रखने के लिये उनका आभारी हूं. वह मंझे हुए प्रशासक हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि कैसे सिफारिशों को शत प्रतिशत लागू करना मुश्किल है.
दुनिया जानती है कि बोर्ड को कितने प्रभावशाली तरीके से चलाया जा रहा है. हमने अपने तरीकों को सुधारने की कोशिश की है. सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है. ” सुधारों के अलावा बीसीसीआई सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र से आईपीएल के मैचों को दूसरे स्थान पर आयोजित करने को लेकर भी बैकफुट पर चला गया था. ठाकुर ने कई उपायों की घोषणा भी की जिसमें स्टेडियमों में बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिये 100 करोड़ रुपये का आवंटन भी शामिल है.
उन्होंने कहा, ‘‘वातावरण की परिस्थितियों को देखते हुए बीसीसीआई ने ‘हरित पहल’ की योजना बनायी है. हमारी नये स्टेडियमों में बारिश के पानी के संग्रहण और सीवेज के पानी के उपयोग के लिये सोलर पैनल की योजना है. हमने एक साल की समयसीमा तय की है और इसके लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. ”
गैरसरकारी संगठनों ने आईपीएल मैचों के दौरान स्टेडियमों में पानी की खपत का हवाला देकर अदालतों में जनहित याचिकाएं दायर कर दी थी जिससे बीसीसीआई को आईपीएल के 12 मैचों को महाराष्ट्र के बजाय दूसरे स्थानों पर आयोजित करना पड़ा. इसके बाद ही बोर्ड ने इस नई योजना पर विचार विमर्श किया.
