नयी दिल्ली : दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से इन्कार कर दिया. इन सिफारिशों को लागू किये जाने से बीसीसीआई की राज्य इकाईयों के कामकाज पर सीधा असर पड सकता है. डीडीसीए की प्रबंध समिति की आज यहां लोढ़ा समिति के विभिन्न सिफारिशों की समीक्षा के लिये यहां बैठक हुई और वह बीसीसीआई के संचालन ढांचे में आमूलचूल सुधारों से संबंधित प्रमुख सिफारिशों से सहमत नहीं है.
डीडीसीए चुनाव और पदाधिकारियों के कार्यकाल, डीडीसीए पदाधिकारियों का एक साथ बीसीसीआई पद भी संभालना, प्राक्सी मतदान और हितों के टकराव सहित अन्य मसलों पर लोढ़ा पैनल से सहमत नहीं है. एक व्यक्ति के एक पद पर रहने के मसले पर डीडीसीए ने यहां जारी बयान में कहा, ‘‘डीडीसीए की प्रबंध समिति को लगता है कि यह फैसला संबंधित राज्य इकाई की स्वतंत्रता है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति से डीडीसीए के प्रशासनिक कार्यों प्रभावित होते हैं या उनमें रुकावट आती है. ”
इस बयान पर दो उपाध्यक्षों चेतन चौहान और सीके खन्ना के हस्ताक्षर हैं. इसमें आगे कहा गया है, ‘‘जब तक कार्यकारी समिति (निदेशकों) के सदस्यों को नहीं लगता कि डीडीसीए का कामकाज प्रभावित हो रहा है तब तक इस नियम को लागू करने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है. ”
