नयी दिल्ली : गृह मंत्रालय ने खेल आयोजनों में स्पॉट फिक्सिंग और अवैध सट्टेबाजी पर लगाम लगाने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें साथ ही ऐसे अपराधों के लिए अधिकतम पांच वर्षों के कारावास की सजा का भी विचार है.
विधि मंत्रालय के साथ विचार विमर्श के बाद खेल मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदा खेल कदाचार निवारण विधेयक को हाल ही में गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी. इस विधेयक का मकसद देश में खेल को बेदाग बनाना है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हमने अपनी मंजूरी के साथ खेल मंत्रालय को मसौदा विधेयक लौटा दिया है. खेल मंत्रालय के अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए नोट तैयार करने की उम्मीद है और इसके बाद ही इसे संसद के समक्ष पेश किया जायेगा.
