किसानों की कर्जमाफी, फ्री बिजली, पिछड़ों व सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने पर हेमंत ने की मंत्रियों से मंत्रणा

रांची : झामुमो के नेतृत्व में चल रही झारखंड की यूपीए सरकार ने अपने कॉमन एजेंडा को अमल में लाने की कवायद तेज कर दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में झामुमो समेत कांग्रेस व राजद के कोटे से सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक की. इसमें मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी, जगरनाथ महतो और मिथिलेश ठाकुर मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कॉमन एजेंडा के तहत आनेवाली योजनाओं की रिपोर्ट मांगी है, ताकि विधानसभा सत्र के बाद उन योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से विभागीय कार्यों पर चर्चा की. साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति, पलायन, बजट व खर्च की स्थिति की समीक्षा की. इसके अलावा केंद्र से मिली राशि और राज्य के बजट की भी जानकारी ली. इस पर सहमति बनी कि फिलहाल नयी योजनाएं शुरू नहीं की जायेंगी. लेकिन, पुरानी योजनाओं की गति तेज की जायेगी. वर्तमान में चल रही जिन विकास योजनाओं की रफ्तार कोरोना के कारण धीमी हुई है, उसमें अब तेजी लायी जायेगी. मंत्रियों को यह भी बताने को कहा गया कि वर्तमान में कौन सी योजनाओं को तत्काल लागू करना जरूरी है.

कोरोना काल में ही राज्य के विकास को गति देनी है : वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विभाग में चल रही योजनाओं के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में ही हमें राज्य के विकास को गति देनी है. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख लोगों तक अनाज पहुंचाने और जरूरतमंदों को इससे जोड़ने की बात कही गयी.

पलायन रोकने के लिए मजदूरों का निबंधन तेज हो : बैठक में तय हुआ कि प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार अब निबंधन और काम देने की प्रक्रिया तेज करेगी. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सभी जिलों में मजदूरों का निबंधन तेज करने के निर्देश दिये हैं. जो मजदूर बाहर काम करने जा रहे हैं, जिलों में उनकी पूरी जानकारी रखने का भी निर्देश दिया गया है.

मनरेगा के तहत मजदूरों को राज्य में ही मिलेगा काम : मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मनरेगा के तहत होनेवाले कार्यों को तेज करना है, ताकि मजदूरों का राज्य में ही रोजगार मिल सके. निर्माण से जुड़े कार्य मनरेगा योजना में लिये जाये. मजदूरों के लिए बनाये गये हेल्प डेस्क को मजबूत किया जाये. श्रम विभाग को धोती-साड़ी योजना को गति देने को कहा गया है.

दुमका-बेरमो उपचुनाव पर चर्चा, रणनीति के लिए बैठक जल्द : बैठक में दुमका व बेरमो विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की गयी. सत्ताधारी दल आपसी तालमेल से दोनों जगहों पर चुनाव मैदान में उतरेगा. झामुमो ने पहले ही घोषणा कर दी है कि दुमका से झामुमो और बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी देगा. जल्द ही आधिकारिक तौर पर गठबंधन की बैठक उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए की जायेगी.

एनजीटी के आदेश की प्रति मिलने के बाद सरकार फैसला लेगी : एनजीटी द्वारा जुर्माना लगाये जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है. आदेश की प्रति मिलने के बाद ही सरकार फैसला लेगी कि आगे क्या करना है. उन्होंने कहा कि निर्माण कैसे हुआ, किन नियमों का पालन किया गया, इन सारी बातों को देखा जायेगा. सरकार गलत चीजों को कभी प्रोत्साहन नहीं देगी. अब आदेश क्या है और किस संदर्भ में यह देखने के बाद ही जानकारी दी जायेगी.

सीएम हेमंत सोरेन ने छह मंत्रियों के साथ की बैठक

• मुख्यमंत्री ने राज्य के आर्थिक हालात, विभाग के बजट और केंद्र से मिली राशि की जानकारी ली

• बनी सहमति : नयी योजनाएं शुरू नहीं की जायेंगी, पुरानी योजनाओं को ही रफ्तार दिया जायेगा

• खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख लोगों तक अनाज पहुंचाने व जरूरतमंदों को जोड़ने पर जोर

क्या है कॉमन एजेंडा

• किसानों के दो लाख तक का कर्ज माफ करना

• एक सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त करना

• पिछड़ों को 27% आरक्षण देना

• सरकारी नौकरी में स्थानीय को 75 फीसदी आरक्षण मिले

• आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त व वेतनमान का निर्धारण

• सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

• बेरोजगारी भत्ता देना

Post by : Pritish Sahay