जनवितरण में सुधार की जरूरत

झारखंड सरकार ने डीबीटी योजना चलाकर जनवितरण प्रणाली की दुकानों में हो रहे कालाबाजारी व बिचौलिया प्रथा पर लगाम लगाने का प्रयास किया है. वहीं उरीमारी क्षेत्र के पीडीएस दुकानदारों के द्वारा बेखौफ होकर मनमानी की जा रही है.

इस क्षेत्र में लगभग आठ पीडीएस दुकानें हैं, जहां लाभुकों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जिससे कि यह पता चल सके है कि कितना राशन मिलना है और कितने पैसे देने हैं. यहां प्रति यूनिट 500 ग्राम चावल भाड़े के नाम पर काट लिया जाता है और केरोसिन तेल ढाई लीटर की जगह दो लीटर ही दिया जाता है. आधा लीटर तेल भी भाड़े के नाम पर काटा जाता है. इस प्रकार की धांधली पर रोक लगाने की आवश्यकता है.

ओम प्रकाश सिन्हा, उरीमारी