Union Cabinet Meeting: मोदी सरकार ने 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को दी मंजूरी

Union Cabinet Meeting: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को कई बड़े फैसले लिए. जिसमें प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी. साथ ही वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी.

Union Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. आज इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया गया है – राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन. यह एक पथ-प्रदर्शक निर्णय है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भूमि को रसायनों से मुक्त रखने की बड़ी आवश्यकता है. इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2,481 करोड़ रुपये है.

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के एक और फैसले के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया, युवाओं और छात्रों के लिए, आज जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, वह है – वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. हम सभी जानते हैं कि शोध के लिए – उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों की आवश्यकता होती है जो बहुत महंगे होते हैं और इसलिए पीएम ने इसे एक नए रूप में बदल दिया है. सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को साझा करेंगे – सभी विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाएं लाई जाएंगी, उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और फिर देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा. इस पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च, 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी. इसमें कार्य का दायरा बढ़ाते हुए कुल 2,750 करोड़ रुपये के बजट के साथ इसकी मंजूरी दी गयी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआईएम 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक कदम है. इसका उद्देश्य भारत के वाइब्रेंट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन को बढ़ाना और मजबूत करना है.