DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को केंद्र की मंजूरी, देखें मंत्रिमंडल के अहम फैसले

Union Cabinet Meeting: पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शनिवार को कई बड़े फैसले लिए गए. जिसमें सबसे अहम है, DA और DR में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी.

Union Cabinet Meeting: मंत्रिमंडल ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) दो प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया. इससे केंद्र सरकार के लगभग 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर कुल 6,791.24 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा. अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2026 से दी जाएगी.

मंत्रिमंडल में लिए गए अन्य फैसले

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में शिपिंग सेक्टर के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल शामिल है. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (चरण 3) को तीन साल के लिए आगे बढ़ाया गया है. दो रेल परियोजनाएं भी शामिल हैं: गाजियाबाद से सीतापुर तक तीसरी और चौथी लाइन, और राजमुंदरी से विशाखापत्तनम तक तीसरी और चौथी लाइन… एक बड़ा फैसला लिया गया है.

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The decision taken in the cabinet meeting today includes the Bharat Maritime Insurance Pool, for the shipping sector, DA and DR have been increased for all our central government employees. DR is for pensioners, DA is for… pic.twitter.com/X1m2wObZld

— ANI (@ANI) April 18, 2026

क्या है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल

केंद्र सरकार ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को मंजूरी दी है. अश्विनी वैष्णव ने बताया- समुद्र में जाने वाले हर जहाज का बीमा होता है. कई तरह की गतिविधियों के लिए बीमा उपलब्ध है. नुकसान की भरपाई के लिए बेसिक इंश्योरेंस होता है. दूसरा, सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (Indemnity) के लिए होता है… समुद्री बीमा के लिए लगभग 12,980 करोड़ रुपये का एक ‘सॉवरेन गारंटी फंड’ बनाया जाएगा. यह समुद्री क्षेत्र से जुड़े सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करेगा, जिसमें मशीनरी, माल (Cargo) और युद्ध से जुड़े जोखिम शामिल हैं. यह सुविधा भारतीय ध्वज वाले जहाजों, भारतीय नियंत्रण वाले जहाजों, और उन जहाजों को दी जाएगी जिनका उद्गम या गंतव्य भारत में है. यह योजना दस साल की अवधि के लिए होगी, जिसे पांच साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है.